बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
सातारा : एल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे यंदा पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर रब्बी हंगामातील शेतीसाठी उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्यावर सिंचन विभागाने भर दिला आहे. 2026-27 या रब्बी हंगामात कोयना, तारळी, वांग आणि मोरणा (गुरेघर) प्रकल्पांतून शेतीसाठी पाणी घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा लागणार आहे. यासाठी नमुना क्रमांक 7 आणि 7 अ मधील अर्ज भरणे आवश्यक असून वेळेत अर्ज न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाणी मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे पाण्याची गरज असलेल्या शेतकऱ्यांनी अर्ज प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करू नये, असे आवाहन तारळी सिंचन विभाग, करवडी (ता. कराड) यांच्याकडून करण्यात आले आहे.
यंदा पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन धरणातील साठ्याचा वापर काटेकोरपणे करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. कोयना, तारळी, वांग आणि मोरणा धरणांतील पाणी 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्यासाठी राखून ठेवण्याचे नियोजन असून, त्यानंतर उपलब्ध असलेल्या पाण्यातून शेतीसाठी पाणी देण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. त्यामुळे सिंचनासाठी किती पाणी उपलब्ध होईल यावर मर्यादा राहण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी पाण्याचा वापर जपून करणे आणि पिकांच्या गरजेनुसार नियोजन करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः रब्बी हंगामातील पिकांना वेळेवर पाणी मिळावे यासाठी आवश्यक अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
सिंचन विभागाने स्पष्ट केले आहे की रब्बी हंगामासाठी नमुना क्रमांक 7 आणि 7 अ मधील अर्ज सादर न करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा पाणी कोटा मंजूर केला जाणार नाही. त्यामुळे केवळ पाण्याची मागणी करून चालणार नसून विभागाने ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेनुसार अर्ज करणे आवश्यक आहे. वेळेत अर्ज न केल्यामुळे सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाले नाही आणि शेतातील उभी पिके वाया गेली तर त्याची जबाबदारी संबंधित शेतकऱ्यांवर राहील असे प्रशासनाच्या आवाहनात नमूद करण्यात आले आहे. अशा नुकसानीसाठी शासन जबाबदार राहणार नसल्याचेही विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत वाट न पाहता अर्ज सादर करण्याची कार्यवाही करावी.
दरम्यान धरणातून किंवा सिंचन योजनेतून अनधिकृतपणे पाणी उपसा करणाऱ्यांविरोधातही कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. नियमबाह्य पाणी उपसा करणाऱ्यांच्या विद्युत मोटारींवर सील लावण्यासह मोटार जप्तीची कारवाई केली जाऊ शकते. तसेच पाटबंधारे अधिनियम 1976 मधील तरतुदींनुसार संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी महावितरण कंपनीच्या समन्वयातून संबंधितांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाईही केली जाऊ शकते. त्यामुळे अधिकृत परवानगीशिवाय पाणी वापरणे शेतकऱ्यांना महागात पडू शकते.
संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती आणि पाण्याच्या मर्यादित उपलब्धतेमुळे आगामी रब्बी हंगाम शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. पिकांची पेरणी आणि सिंचनाचे नियोजन करताना उपलब्ध पाण्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. धरणातील पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात येणार असल्याने शेतीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा वापर नियमांनुसारच करावा लागणार आहे. त्यामुळे कोयना, तारळी, वांग आणि मोरणा प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी पाणी अर्ज वेळेत भरून संबंधित सिंचन विभागाशी संपर्क साधावा. अर्ज न केल्यामुळे पाण्याचा कोटा मिळाला नाही तर पिकांचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांनी वेळीच खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.
