आयसीसीने क्रिकेट कॅनडाचे सदस्यत्व निलंबित केले आहे. कॅनडा बोर्डाने सदस्यत्वाचे नियम आणि जबाबदाऱ्यांचे उल्लंघन केल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, आयसीसीने स्पष्ट केले आहे की, बोर्डाच्या त्रुटींचा फटका तेथील खेळाडूंना बसणार नाही. परिषदेने हा निर्णय १ जून रोजी अहमदाबादमध्ये झालेल्या वार्षिक बैठकीत घेतला. आयसीसी स्पर्धांमध्ये खेळू शकतील खेळाडू आयसीसीने पुष्टी केली आहे की, निलंबनाच्या कालावधीतही कॅनडाचे राष्ट्रीय संघ आयसीसी स्पर्धांमध्ये खेळण्यास पात्र असतील. खेळाडूंचे ज्या मुद्द्यांवर नियंत्रण नाही, त्यासाठी त्यांना शिक्षा मिळायला नको, असे परिषदेचे मत आहे. आयसीसी व्यवस्थापनाच्या देखरेखीखाली मिळेल निधी खेळाडूंच्या खेळात कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी क्रिकेट कॅनडाला आयसीसीकडून निधी मिळत राहील. मात्र, यावेळी निधी देण्याची पद्धत पूर्णपणे आयसीसी व्यवस्थापनाच्या नियंत्रणात असेल. हा निधी केवळ मंजूर केलेल्या राष्ट्रीय संघ कार्यक्रमांसाठीच वापरला जाईल, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये संघाची तयारी आणि सहभाग कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहील. कॅनडा क्रिकेट बोर्ड वादांनी घेरले आहे क्रिकेट कॅनडा गेल्या काही काळापासून शासन आणि सचोटीशी संबंधित अनेक वादांना सामोरे जात आहे. गेल्या दोन वर्षांत बोर्ड खेळापेक्षा जास्त वादांमुळे चर्चेत राहिले आहे. यापैकी एक मोठे प्रकरण टी-20 विश्वचषक २०२६ मध्ये कॅनडा आणि न्यूझीलंड यांच्यात खेळल्या गेलेल्या सामन्याशी संबंधित आहे, ज्याची चौकशी अजूनही ICC ची भ्रष्टाचारविरोधी युनिट (ACU) करत आहे. माजी हेड कोचच्या ऑडिओ लीकमुळे वाढला वाद बोर्डसमोर आणखी एक मोठे संकट माजी हेड कोच खुर्रम चौहान यांच्याशी संबंधित आहे. गेल्या वर्षी एका फोन संभाषणाची ऑडिओ रेकॉर्डिंग समोर आली होती, ज्यामुळे क्रिकेट जगतात चिंता वाढल्या होत्या. या रेकॉर्डिंगमध्ये चौहान यांनी आरोप केला होता की, क्रिकेट कॅनडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय संघात काही आवडत्या खेळाडूंना समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. यासोबतच, संभाषणात सामन्यांमध्ये फेरफार (फिक्स) करण्याचा प्रयत्न केल्याचे आरोपही होते, त्यानंतर आयसीसीच्या इंटिग्रिटी अधिकाऱ्यांनी याची चौकशी सुरू केली. निलंबन कायमस्वरूपी नाही हे निलंबन कायमस्वरूपी म्हणजे कायमचे नाही. आयसीसी क्रिकेट कॅनडाला काही अटी देईल, ज्या त्यांना सदस्यत्व परत मिळवण्यासाठी पूर्ण कराव्या लागतील. बोर्डातील सुधारणा आणि बदलांवर आयसीसीची नॉर्मलायझेशन कमिटी आणि आयसीसी व्यवस्थापन एकत्रितपणे लक्ष ठेवतील. या अटी आणि आवश्यक गव्हर्नन्स सुधारणांवरून पूर्णपणे समाधानी झाल्यानंतरच आयसीसी सदस्यत्व पूर्ववत करेल.
