बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
तलावाचे काम आणि भूसंपादन पूर्ण झालेल्या पाचोरा तालुक्यातील अटलगव्हाण, पिंपळगाव आणि कोल्हे या तीन गावांत तब्बल दहा वर्षांनी तलावाच्या जागेवर कागदोपत्री फळबागा दाखवण्यात आल्या. एक माजी सरपंच आणि वकिलाने प्रकल्पग्रस्तांना भेटून वाढीव मोबदल्याचा कट रचला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जुन्या रेकॉर्डमध्ये काही फळझाडांच्या संख्येत शून्य वाढवले तर काही आकड्यांची फेरफार करून 51 कोटी 17 लाख रुपयांचेबोगस प्रस्ताव न्यायालयात सादर केले. थेट न्यायालयाचीच फसवणूक केल्याचा प्रकार उघड झाल्याने 32 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींनी वापरलेल्या एका गर्द काळ्या शाईच्या पेनमुळे हा घोटाळा उघड झाला आहे. या महाघोटाळ्याप्रकरणी जळगावच्या जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात एकापाठोपाठ एक तब्बल 17 स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्याचा मुख्य मास्टरमाइंड वकील किशोर बाबूराव पाटील आणि त्याला साथ देणारा पाळधी (ता. जामनेर) गावचा माजी सरपंच प्रशांत बाविस्कर हे या प्रकरणातील प्रमुख सूत्रधार आहेत. या दोघांसह एकूण 32 संशयित आरोपींनी हा भूसंपादनाचा मोबदला लाटण्याचा प्रयत्न केला. कागदावर झाडांची लागवड; काळ्या शाईने उघड जुन्या सरकारी कागदपत्रांवर काळ्या पेनाने आकडे खोडून आणि नवीन संख्या लिहून मूळ निवाड्यात नसलेली चक्क 40 ते 50 आंब्याची, शेकडो डाळिंबाची झाडे कागदावर वाढवली. एका गटामागे 76 लाख ते दीड कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी लाटण्याची ही पूर्वतयारी होती. आरोपींनी वापरलेल्या एका गर्द काळ्या शाईच्या पेनमुळे हा घोटाळा उघड झाला आहे. या महाघोटाळ्याप्रकरणी जळगावच्या जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात एकापाठोपाठ एक तब्बल 17 स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या गुन्ह्याचा मुख्य मास्टरमाइंड वकील किशोर बाबूराव पाटील आणि त्याला साथ देणारा पाळधी (ता. जामनेर) गावचा माजी सरपंच प्रशांत बाविस्कर हे या प्रकरणातील प्रमुख सूत्रधार आहेत. या दोघांसह एकूण 32 संशयित आरोपींनी हा भूसंपादनाचा मोबदला लाटण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणातील वाढीव मोबदल्याची कायदेशीर मुदत 2015 मध्येच संपली होती. मात्र, आपली मुदतबाह्य प्रकरणे पुन्हा जिवंत करण्यासाठी मुख्य आरोपी ॲड. किशोर पाटील व टोळीने थेट उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाचे बनावट लेटरहेड छापून घेतले. विशेष भूसंपादन अधिकारी जयश्री माळी यांच्या पदनामाशी साधर्म्य असलेला बनावट शिक्का तयार केला. अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करून, हे अर्ज 26 ऑगस्ट 2015 या मागच्या तारखेत कार्यालयात जमा झाल्याचा खोटा बनाव आवक नोंदवहीत कोणतीही नोंद नसताना केला गेला. या बनावट फाइल्स घेऊन त्यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. आमचे अर्ज गेली 10 वर्षे जिल्हाधिकारी कार्यालयात धूळखात पडले होते, असा खोटा युक्तिवाद करून त्यांनी कोर्टाचीही दिशाभूल केली व कोटींच्या वाढीव मोबदल्याचे आदेश मिळवले.
