गडचिरोलीतील 175 जिल्हा परिषद शाळांचा कायापालट:‘शाळा परिवर्तन प्रकल्पा’मुळे दुर्गम भागातील मुलेही होतील स्मार्ट

गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम आणि आदिवासी भागांमधील १७५ जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळांचा ‘शाळा परिवर्तन प्रकल्प’ (स्कूल ट्रान्सफॉर्मेशन प्रकल्प) अंतर्गत कायापालट करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेला हा प्रकल्प, शासन आणि खासगी भागीदारीतून गुणवत्तापूर्ण, समावेशक आणि भविष्यमुखी शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो. भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरत आहे. या प्रकल्पाची सुरुवात ८ डिसेंबर २०२१ रोजी राष्ट्रीय देयके महामंडळ (NPCI) आणि लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन यांच्यातील सामंजस्य करारानंतर झाली. राष्ट्रीय देयके महामंडळ या प्रकल्पासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवत असून, लर्निंग लिंक्स फाउंडेशनमार्फत त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत जिल्हा परिषद, शालेय शिक्षण विभाग आणि महाराष्ट्र शासन यांचा सक्रिय समन्वय आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जात आहे. डिसेंबर २०२१ ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत पहिल्या ते चौथ्या टप्प्यात एकूण १२५ शाळांचा विकास करण्यात आला. सध्या सुरू असलेल्या पाचव्या टप्प्यात (जून २०२५ ते नोव्हेंबर २०२६) आणखी ५० शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे आरमोरी, आहेरी, चामोर्शी, देसाईगंज (वडसा), धानोरा, गडचिरोली, कोरची आणि कुरखेडा या आठही तालुक्यांमधील एकूण १७५ जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळांपर्यंत प्रकल्पाची व्याप्ती वाढली आहे. या प्रकल्पांतर्गत शाळांच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला जात आहे. यामध्ये माहिती व तंत्रज्ञानावर आधारित स्मार्ट वर्गखोल्या, अद्ययावत ग्रंथालये, विज्ञान प्रयोगशाळा, गणित व क्रीडा शिक्षण साधने यांचा समावेश आहे. तसेच, ‘इमारतच शिक्षणाचे साधन’ (Building as Learning Aid) या संकल्पनेनुसार शैक्षणिक भित्तीचित्रे, शाळा परिसर व दर्शनी भागांचे सौंदर्यीकरण, आधुनिक स्वच्छतागृहे आणि शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची (जलशुद्धीकरण यंत्रणा) व्यवस्था केली जात आहे. याव्यतिरिक्त, शिक्षक प्रशिक्षण व क्षमता वृद्धी कार्यक्रम, विद्यार्थ्यांसाठी आरोग्य व तंदुरुस्ती उपक्रम, शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे बळकटीकरण आणि समुदाय सहभागाला प्रोत्साहन दिले जात आहे.