शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! कर्जमाफीच्या तिसऱ्या यादीत नाव असेल तर लगेच करा हे काम

कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. योजनेच्या तिसऱ्या यादीत समावेश असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जाच्या थकबाकीची पडताळणी करून आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणं आवश्यक आहे. यासाठी जिल्हानिहाय याद्या बँकांच्या शाखा, विकास संस्थांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. पात्र शेतकऱ्यांनी यादीतील आपलं नाव तपासून पुढील प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, असं आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केलं आहे.

दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी मग लाभ मिळणार?
या योजनेत राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांमधील काही पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जाची थकबाकी 31 मार्च 2026 रोजी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचं नमूद आहे. तरीही शासनाच्या ‘हेअर कट’ धोरणानुसार संबंधित कर्ज पूर्णपणे निरंक करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास आपल्याला लाभ मिळणार नाही, असा निष्कर्ष शेतकऱ्यांनी काढू नये. यादीतील नोंद आणि बँकेकडील तपशील तपासून घ्यावेत.

आधार कार्ड महत्त्वाचे
तिसऱ्या यादीत नावं असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाची थकबाकी 31 मार्च 2026 रोजी असलेल्या रकमेच्या आधारे निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी बँकेकडील आपल्या कर्जाची थकबाकी तपासून घ्यावी. त्यानंतर जवळच्या आपले सेवा केंद्रात जाऊन आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी. शासनाच्या माहितीनुसार, 1 एप्रिल 2026 पासून पुढे लागणारे व्याज आणि इतर खर्च माफ करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे कर्जाच्या खात्यातील रकमेची खातरजमा करणं महत्त्वाचं आहे.

आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात कर्जमुक्तीची रक्कम जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे तिसऱ्या यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनी बँक शाखा, विकास संस्था किंवा ग्रामपंचायतीमध्ये यादी तपासावी. कर्जाच्या थकबाकीची खातरजमा करून आवश्यक प्रमाणीकरण वेळेत पूर्ण करावं, असं आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केलं आहे.

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी #कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची तिसरी यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत राज्यातील ३ लाख ५१ हजार १९२ शेतकऱ्यांचा समावेश असून, या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जखात्याची थकबाकी तपासून नजीकच्या आपले सेवा केंद्रावर आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ या योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेली, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली पीककर्जे तसेच पुनर्गठित व फेरपुनर्गठित कर्जांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येत आहे.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येत असून, यासाठी महाआयटीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. योजनेच्या पोर्टलवर बँकांनी एकूण ३१.१७ लाख थकीत कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली आहे. आतापर्यंत एकूण २४.६७ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या याद्या आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर विभागातील २ लाख ६ हजार ४५०, अमरावती विभागातील ८५ हजार ७६, नागपूर विभागातील ३० हजार ७३८, नाशिक विभागातील १४ हजार २४४, पुणे विभागातील ११ हजार ९२८ आणि कोकण विभागातील २ हजार ७५६ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.

● तिसऱ्या यादीमधील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची जिल्हा निहाय यादी बँक शाखा, विकास संस्था व ग्रामपंचायतीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
● यामध्ये समाविष्ट असलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे.
● कर्ज थकबाकीची खातरजमा करून आधार प्रमाणीकरण करावे
●या यादीतील शेतकऱ्यांच्या कर्ज थकबाकीची रक्कम ३१ मार्च २०२६ रोजीच्या स्थितीनुसार नमूद करण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०२६ पासूनचे पुढील व्याज व इतर खर्च माफ करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ रोजीच्या कर्ज थकबाकीची खातरजमा करून जवळच्या आपले सेवा केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे.
●राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांच्या यादीतील काही शेतकऱ्यांची ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्ज थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असली, तरी शासनाच्या ‘हेअर कट’ धोरणानुसार संबंधित कर्जे पूर्णपणे निरंक करण्यात येणार आहेत.
● योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतक-यांमध्ये मयत झालेल्या तसेच वयस्कर व बोटांच्या ठशाची नोंद होत नसलेल्या लाभार्थ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचे अनुषंगाने १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) निर्गमीत करण्यात आलेली आहे.
● आधार प्रमाणीकरण झाल्यानंतर कर्जमुक्तीची रक्कम त्यांच्या कर्ज खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले.

@babasahebpati1

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) October 12, 2026

कोण ठरले आहेत पात्र?
या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत खालील निकषांनुसार शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जात आहे.
१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेली कर्जे.
३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित व फेरपुनर्गठित कर्जे.

या योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीद्वारे पारदर्शक पद्धतीने केली जात असून, यासाठी ‘महाआयटी’ची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य पोर्टलवर बँकांनी एकूण ३१.१७ लाख थकीत कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली होती. त्यापैकी आतापर्यंत एकूण २४.६७ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.

विभागनिहाय लाभार्थी शेतकऱ्यांची आकडेवारी
छत्रपती संभाजीनगर विभाग: २ लाख ६ हजार ४५० शेतकरी
अमरावती विभाग: ८५ हजार ७६ शेतकरी
नागपूर विभाग: ३० हजार ७३८ शेतकरी
नाशिक विभाग: १४ हजार २४४ शेतकरी
पुणे विभाग: ११ हजार ९२८ शेतकरी
कोकण विभाग: २ हजार ७५६ शेतकरी

कर्जमाफीच्या यादीत नाव कसं तपासायचं?

कर्जमाफीच्या तिसऱ्या यादीत आपला समावेश झाला आहे का, हे जाणून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना संबंधित बँक शाखा, विकास संस्था किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात चौकशी करता येईल. या ठिकाणी पात्र लाभार्थ्यांची जिल्हा आणि गावानुसार यादी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यादीत नाव आढळल्यास पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यापूर्वी आपल्या कर्ज खात्यातील थकबाकीची रक्कम तपासून घ्या. योजनेसाठी 31 मार्च 2026 रोजीची थकबाकी विचारात घेतली जाणार आहे. त्यानंतर जवळच्या आपले सेवा केंद्रात जाऊन आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणं आवश्यक आहे. शासनाच्या माहितीनुसार, 1 एप्रिल 2026 पासूनचं पुढील व्याज आणि इतर खर्च माफ करण्यात येणार आहेत.

एखाद्या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला तर?
योजनेत पात्र ठरलेल्या काही लाभार्थ्यांचा मृत्यू झाला असेल किंवा वयामुळे अथवा बोटांचे ठसे नोंदवले जात नसल्यामुळे आधार प्रमाणीकरणात अडचण येत असेल, तर अशा प्रकरणांसाठीही शासनाने व्यवस्था केली आहे. या लाभार्थ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देता यावा, यासाठी 19 ऑगस्ट 2026 रोजी मानक कार्यप्रणाली म्हणजेच एसओपी जारी करण्यात आली आहे.