बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
अमेरिका आणि इराण युद्धाच्या सावटामुळे देशात इंधन व गॅसटंचाई निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्वसामान्यांची चूल पेटती राहावी यासाठी राज्य सरकारने शिधापत्रिकाधारकांना 61 रुपये प्रतिलिटर दराने केरोसीन देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, नाशिक जिल्ह्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी कागदावरच असल्याचे चित्र आहे. मे महिना अर्धा संपला तरी जिल्ह्यातील 12 तालुके अद्याप केरोसीनच्या प्रतीक्षेत आहेत. 15 तालुक्यांसाठी तहसीलदारांनी एकूण 25 लाख 9 हजार 97 लिटर केरोसीनची मागणी नोंदवली होती. मात्र, प्रशासनाने मार्च आणि एप्रिलसाठी केवळ 2 लाख 28 हजार लिटर कोटा मंजूर करण्यात आला. 15 मे उजाडला तरी यातील केवळ 36 हजार लिटर केरोसीनचे वाटप झाले असून, उर्वरित तालुक्यांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आतापर्यंत येवला, पेठ आणि इगतपुरी या तीन तालुक्यांत प्रत्येकी 12 हजार लिटरप्रमाणे वितरण झाले आहे.
वितरण मुदत संपली राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या तालुक्यांनाच रॉकेल दिले आहे. वितरणाची मुदत संपली तरी वाटप होत नसल्याने या प्रक्रियेवर संशय निर्माण होत आहे. – प्रकाश गोहाड, अध्यक्ष, रॉकेल विक्रेता संघटना मिळाल्यानंतर वाटप केरोसीन उपलब्ध होईल तसे उर्वरित तालुक्यांना देण्यात येईल. 61 रुपये प्रतिलिटर दराने हे वाटप स्वस्त धान्य दुकानातून केले जाणार आहे. – रमेश गायकवाड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी इतर तालुक्यांना डावलल्याचा आरोप विशेष म्हणजे ज्या तालुक्यांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आहेत, तिथेच केरोसीन पोहोचले आहे. इतर तालुक्यांना डावलले जात असल्याचा आरोप रॉकेल विक्रेता संघटनेने केला आहे. या तालुक्यातील नागरिकांनी काय करावे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला होता अल्टीमेटम जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मार्च-एप्रिलचा कोटा 25 मार्चपर्यंत उचलण्याचे आदेश दिले होते. मुदत संपल्यानंतर कोणतीही वाढ मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. तसेच कंपनी डेपोतून येणाऱ्या टँकरची तहसीलदार स्तरावर तपासणी करण्याचेही कडक आदेश त्यांनी दिले आहेत. मात्र, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे सामान्य नागरिक भरडला जात आहे.
