बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
न्यायप्रिय व्यक्ती देशाच्या सर्वोच्च पदावर असतील, तोपर्यंत आपल्या संविधानाला आणि लोकशाहीला कोणताही धोका नाही, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या सन्मानार्थ मुंबई उच्च न्यायालयात आयोजित भव्य सत्कार सोहळा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. आधी अवघा ९ टक्के असलेला महाराष्ट्राचा दोषसिद्धी दर आज ४५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे आणि तो ६० टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे,” सर्वसामान्यांना न्याय मिळण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येत आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. याचवेळी, कोल्हापूरच्या बहुप्रतीक्षित सर्किट बेंचला त्यांच्या कार्यकाळातच पूर्ण बेंचचा दर्जा देण्याची विनंती त्यांनी सरन्यायाधीशांकडे केली. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांना न्याय अधिक जलद आणि सुलभपणे मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्यावतीने आयोजित या ऐतिहासिक कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी न्याय, संविधान आणि सामाजिक समतेच्या मूल्यांवर आधारित भारताच्या न्यायव्यवस्थेचा गौरव केला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे कार्य सूर्याप्रमाणे प्रकाशमान असून सामान्य नागरिकांना न्यायाची ऊर्जा देणारे आहे, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. महाराष्ट्र आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांच्या शौर्यपरंपरेचा उल्लेख करत शिंदे यांनी दोन्ही भूमींच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशावर भाष्य केले. देश आज सुरक्षित आहे, कारण आपल्या सीमांवर जवान डटून उभे आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या श्रमातून समृद्धी निर्माण होत आहे, असे त्यांनी सांगितले. हरियाणातील मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेल्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी कठोर परिश्रम, प्रामाणिकपणा आणि न्यायनिष्ठेच्या बळावर देशाच्या सर्वोच्च न्यायपीठापर्यंत मजल मारल्याचे नमूद करत, शिंदे यांनी त्यांच्या जीवनप्रवासाला प्रत्येक तरुणासाठी प्रेरणादायी ठरवले. धारा ३७० रद्द करण्याचा निर्णय, वन रँक वन पेन्शन योजना, मतदार याद्यांशी संबंधित महत्त्वाचे आदेश, महिलांसाठी आरक्षणासंदर्भातील निर्देश तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत दिलेले ठाम निर्णय यांचा उल्लेख करत त्यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या न्यायनिष्ठेचे कौतुक केले. “आपल्या निर्णयांमुळे जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे,” असे ते म्हणाले. पर्यावरणपूरक विकासावर भर देताना शिंदे यांनी चारधाम प्रकल्पासारख्या निर्णयांचे उदाहरण दिले. “विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखणे हीच आजची खरी गरज आहे. पर्यावरण संवेदनशील विकासाची दिशा आपल्या निर्णयांतून स्पष्टपणे दिसते,” असे शिंदे यांनी नमूद केले. राज्यातील न्यायव्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधांबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, २०२२ पासून राज्यात ३२ नवीन न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली असून त्यात १४ अतिरिक्त सत्र न्यायालयांचा समावेश आहे. मुंबई उच्च न्यायालयासाठी नव्या भव्य इमारतीच्या उभारणीसाठी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दोषसिद्धी दराबाबत बोलताना शिंदे म्हणाले, या आधी महाराष्ट्राचा कन्विक्शन रेट केवळ ९ टक्के होता. आज तो ४५ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. मात्र, येथेच न थांबता तो ६० टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ वाढवण्यावर सरकार भर देत आहे. लोकशाहीतील न्यायपालिकेच्या महत्त्वावर भाष्य करत त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधानाबाबतचे विचार उद्धृत केले. “संविधान कितीही चांगले असले तरी ते अंमलात आणणारे लोक न्यायप्रिय असतील, तरच लोकशाही अधिक बळकट होते,” असे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाच्या शेवटी शिंदे यांनी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या उत्तम आरोग्य आणि यशस्वी कार्यकाळासाठी शुभेच्छा दिल्या. यावेळी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश श्री. चंद्रशेखर आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीश आणि वकील संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. ……
