बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात रुपया शंभरी गाठण्याच्या मार्गावर असून, इराण युद्धाच्या सावटामुळे देशात महागाईचा भडका उडाला आहे. सरकार सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावत गॅस आणि पेट्रोलचे दर हळूहळू वाढवत आहे. भारताने नेमक्या कोणत्या क्षेत्रात चांगली कामगिरी केली, हाच मोठा प्रश्न आहे. आज देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असून, परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत शेजारील पाकिस्तानही आपल्यापुढे निघून गेला आहे. पाकिस्तान इराण-अमेरिका यांच्यातील युद्ध थांबवण्यासाठी मध्यस्थीचे प्रयत्न करत आहे, मात्र यात भारत कुठेही दिसून येत नाही, अशा शब्दांत काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. ‘नीट’ पेपरफुटी घोटाळ्यावरून चव्हाण यांनी सरकारला धारेवर धरले. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, या महाघोटाळ्यात यंत्रणेतील एकाही मोठ्या अधिकाऱ्यावर अद्याप कारवाई का झाली नाही? देशात वारंवार पेपर फुटत असल्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलले जात आहे. तुम्ही काही प्राध्यापकांना अटक केली असली, तरी जोपर्यंत ‘राजाश्रय’ मिळत नाही, तोपर्यंत एवढे मोठे गैरप्रकार होऊच शकत नाहीत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे.
विलासराव, अशोक चव्हाणांच्या ‘नैतिकते’ची दिली आठवण पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, सन 2011 पासून देशात किती वेळा पेपरफुटीचे प्रकार घडले, या संदर्भात सरकारने वस्तुस्थिती मांडणारी श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. केवळ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून मूळ प्रश्नाला बगल देता येणार नाही. तुम्ही 23 लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ मांडला आहे, त्यामुळे दोषींवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा देणे अपेक्षित आहे, पण या सरकारमधील मंत्री तसे करणार नाहीत. भूतकाळात विलासराव देशमुख किंवा अशोक चव्हाण यांची थेट चूक नसतानाही त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्रीपदाचे राजीनामे दिले होते, याची आठवण करून देत चव्हाण यांनी सध्याच्या सरकारमधील मंत्र्यांना कसलीच लाज उरलेली नाही, असा टोला लगावला. चूक मान्य न केल्यास पुढच्या वर्षी पुन्हा हेच घडणार! पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, जर केंद्र सरकारने आपली चूक आताच मान्य केली नाही, तर पुढच्या वर्षी पुन्हा अशाच प्रकारच्या पेपरफुटीची पुनरावृत्ती होईल. त्यामुळे सरकारने ‘नीट’ घोटाळ्यातील आपली चूक कबूल करावी आणि शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा. संपूर्ण यंत्रणेला खिळखिळी करणाऱ्या नेमक्या कोणत्या मुख्य सूत्रधाराला किंवा व्यक्तीला सरकारने शिक्षा केली, असा रोकडा सवालही त्यांनी शेवटी उपस्थित केला.
