बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
नवी दिल्ली: निवडणूक प्रक्रियेवरून निर्माण झालेल्या वादानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदारांना दिलासा देणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) दरम्यान नाव न सापडल्याने किंवा मतदारयादीतील त्रुटींमुळे ज्या मतदारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे, त्यांना आता निवडणूक कार्यालयात चकरा माराव्या लागणार नाहीत. बूथ लेव्हल अधिकारी (BLO) स्वतः अशा मतदारांच्या घरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे गोळा करतील आणि ती निवडणूक आयोगाच्या पोर्टलवर अपलोड करतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यानंतर, मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) या अपलोड केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे पुढील निर्णय घेतील. दरम्यान, ‘SIR’चा निर्णय सर्वसंमतीनेच घेण्यात आला असल्याचेही आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
अत्यंत विशेष प्रकरणातच सुनावणी, कुटुंबातील सदस्य राहू शकतो हजर…
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ अतिशय विशेष किंवा गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्येच मतदाराला ERO किंवा सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी बोलावले जाईल. ही सुनावणीसुद्धा शक्यतो ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच, एखाद्या मतदाराला प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे अनिवार्य असल्यास, तो स्वतःऐवजी कुटुंबातील कोणत्याही प्रौढ सदस्याला सुनावणीसाठी पाठवू शकतो.
महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील मतदारांसाठी मुदतवाढ
महाराष्ट्रातील मतदारांसाठी निवडणूक आयोगाने विशेष सवलत दिली आहे. ‘SIR’ संदर्भात दावे आणि आक्षेप दाखल करण्याची मुदत वाढवून १२ ऑक्टोबर २०२६ करण्यात आली आहे, तर या दाव्यांच्या निपटारा करण्याची अंतिम तारीख १० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ज्यांचे नाव ‘SIR’ प्रक्रियेत आलेले नाही किंवा जे नवीन मतदार आहेत, त्यांचा मतदारयादीत समावेश करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश राज्यातील अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
दुसरीकडे, दिल्लीतील मतदारांसाठीही दावे व आक्षेप दाखल करण्यासाठी ३० ऑक्टोबर आणि निपटारा करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
