बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) प्रवक्ते विकास सदाशिव लावंडे (वय-54) यांचा वाघोली पोलिसांनी जप्त केलेला मोबाईल फोन अखेर तीन आठवड्यांनंतर पुणे न्यायालयाने परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. लावंडे यांना वाघोली पोलिस ठाण्यातील एका गुन्ह्यात अटक करण्यात आली होती. लावंडे यांच्यावर 29 एप्रिल 2026 रोजी यूट्यूबवरील एका व्हिडिओमध्ये वारकरी संप्रदायातील संत, कीर्तनकार आणि धार्मिक व्यक्तींना ‘घुसखोर’ संबोधून वादग्रस्त वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे. आक्षेपार्ह भाषा वापरून समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी एका महिलेने वाघोली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. 21 मे 2026 रोजी पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालय परिसरात सुनावणीसाठी आलेले असताना वकिलांच्या उपस्थितीत त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांचा मोबाईल फोन जप्त करण्यात आला होता. तपास अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित मोबाईलमध्ये प्राथमिक स्वरूपाचा कोणताही महत्त्वाचा पुरावा उपलब्ध नाही. मोबाईल दीर्घकाळ पोलिसांच्या ताब्यात ठेवल्यास त्याची किंमत आणि उपयुक्तता कमी होण्याची शक्यता असल्याने तो लावंडे यांच्याकडे देणे उचित ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने विकास लावंडे यांना दोन लाख वीस हजार रुपयांच्या बंधपत्रावर मोबाईल परत देण्याचे आदेश वाघोली पोलिसांना दिले आहेत. मोबाईलचा रंग किंवा आकार बदलता येणार नाही, तो इतर कोणालाही हस्तांतरित करता येणार नाही, तसेच न्यायालय किंवा पोलिसांनी मागणी केल्यास तो सादर करणे बंधनकारक राहील, अशा अटींवर मोबाईल परत करण्याचे आदेश पारित करण्यात आले आहेत. दरम्यान, विकास लावंडे यांची अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा त्यांचे वकील ॲड. मिलिंद पवार यांनी सुरुवातीपासून केला आहे. या बेकायदेशीर अटकेसंदर्भात ॲड. हर्षवर्धन पवार यांनी विकास लावंडे यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. अटकेच्या वैधतेबाबतचा वाद अद्यापही जिल्हा न्यायालय पुणे येथे न्यायप्रविष्ट असतानाच, जप्त केलेला मोबाईल परत करण्याचा न्यायालयाचा हा आदेश महत्त्वाचा मानला जात आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे तपासाच्या नावाखाली जप्त करण्यात आलेल्या वैयक्तिक मालमत्तेबाबत नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने संतुलित भूमिका घेतल्याचे ॲड. पवार यांनी सांगितले.
