सातारा येथील क्रांतिसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालयातील अल्पवयीन गर्भवती मुलीच्या प्रकरणात झालेल्या अर्भक मृत्यू प्रकरणाने गंभीर वळण घेत अखेर जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. युवराज करपे यांच्यासह स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. सी. एम. शिकलगार यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबना बरोबरच यांची विभागीय चौकशी कोल्हापूर येथील आरोग्य विभागाच्या विभागीय कार्यालयात होणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे कार्यासन अधिकारी अनिल कुमेरीये यांनी काढलेल्या आदेशानुसार, ‘कर्तव्यात कसूर’ केल्याचा ठपका ठेवत महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. अल्पवयीन गर्भवती मुलीच्या प्रकरणात गर्भपाताऐवजी प्रसूती करण्यात आल्याने अकाली जन्मलेल्या अर्भकाचा मृत्यू झाला. या गंभीर प्रकारानंतर प्रकरण थेट उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात पोहोचले असून, गुरुवार (दि. 2 एप्रिल) रोजी याची सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने तातडीने सचिव (आरोग्य) ई. रावेंद्रन, संचालक डॉ. नितीन आंबेडकर आणि अतिरिक्त संचालक यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने तब्बल 9 तास सखोल चौकशी केली. या अहवालानंतरच दोन्ही अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे समोर येत आहे. दरम्यान, डॉ. करपे यांच्या कार्यकाळात जिल्हा रुग्णालयातील व्यवस्थापनावर आधीपासूनच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. मार्च महिन्यात दोनदा मृतदेह अदलाबदलीच्या धक्कादायक घटना घडल्या. या घटनांनी रुग्णालयातील समन्वयाचा अभाव आणि निष्काळजीपणा उघड केला होता. जरी निलंबनाची कारवाई अर्भक मृत्यू प्रकरणामुळे झाली असली, तरी या पूर्वीच्या गंभीर घटनांनीही प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने अखेर कठोर पाऊल उचलत डॉ. युवराज करपे आणि डॉ.सी.एम. शिकलगार यांना तत्काळ निलंबित केले असून, आरोग्य विभागाच्या आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे आढळून आल्याने त्यांच्यावर विभागीय चौकशी प्रस्तावित असून, पुढील आदेश येईपर्यंत त्यांचे निलंबन कायम राहणार आहे.
