सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथील क्रमांक २ चे सहदुय्यम निबंधक (वर्ग-२) दीपक सावळा पवार यांच्यावर राज्य शासनाने मोठी प्रशासकीय कारवाई करत त्यांना तात्काळ निलंबित केले आहे. “एक जिल्हा एक नोंदणी’ या सुविधेचा गैरवापर करून जानेवारी ते एप्रिल २०२६ या ४ महिन्यांत तब्बल १,५४५ दस्तऐवजांची संशयास्पद नोंदणी केल्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. महसूल व वन विभागाने ११ जून २०२६ रोजी ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९’ मधील तरतुदींच्या भंगामुळे हे निलंबनाचे आदेश जारी केले. निलंबन काळात पवार यांचे मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथील सह जिल्हा निबंधक कार्यालयात निश्चित करण्यात आले असून त्यांना विनापरवानगी मुख्यालय न सोडण्याचे सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांवर याचा काय परिणाम होईल? : ज्या नागरिकांनी जानेवारी ते एप्रिल २०२६ या काळात संबंधित कार्यालयातून आपल्या जमिनीचे दस्त नोंदवले आहेत, त्यांना त्यांचे व्यवहार कायदेशीर आहेत की नाही हे आता पुन्हा तपासावे लागू शकते. प्रमाणपत्रांअभावी नोंदणी झालेले दस्त बेकायदेशीर ठरल्यास नागरिकांना भविष्यात मोठ्या कायदेशीर आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. प्रशासकीय विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह आणि धोके अधिकाऱ्याकडूनच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नियमभंग होणे ही बाब प्रशासकीय यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेला मोठा धक्का देणारी आहे. या बेकायदेशीर नोंदींमुळे भविष्यात खरेदीदार आणि विक्रेते यांच्यात मालमत्तेवरून मोठे न्यायालयीन वाद निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. शासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्याने राज्यातील इतर दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्येही खळबळ उडाली. पथकाची युद्धपातळीवर तपासणी आहे सुरू सध्या विशेष पथकाची युद्धपातळीवर तपासणी सुरू आहे. ती पूर्ण झाल्यानंतर दीपक पवार यांच्या विरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्यासाठी दोषारोपपत्र आणि पूरक कागदपत्रांसह प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला जाईल. तसेच उर्वरित १४८७ दस्तांच्या तपासणीत आणखी कोणती मोठी अनियमितता आणि कोणाचे लागेबांधे समोर येतात याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे. या प्रकरणाचे नेमके अर्थ आणि परिणाम काय? ही कारवाई नेमकी का करण्यात आली? सहदुय्यम निबंधक दीपक पवार यांनी आपल्या शासकीय कर्तव्यात कसूर करत, तुकडेबंदी कायद्याचे नियम मोडून व आवश्यक प्रमाणपत्रांविना जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे दस्त नोंदवले. अवघ्या चार महिन्यांत १५४५ दस्तांमध्ये असा संशयास्पद व्यवहार झाल्याचे प्रथमदर्शनी आढळल्याने त्यांना तात्काळ निलंबित करून सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आले. ‘एक जिल्हा एक नोंदणी’च्या पळवाटेचा गैरवापर राज्यात “एक जिल्हा एक नोंदणी’ या व्यवस्थेचा मूळ उद्देश नागरिकांना सोयीस्कर आणि जलद सेवा देणे हा होता. मात्र, याच सुविधेतील पळवाटा शोधून नियमबाह्य दस्तांची नोंदणी करण्याचा मोठा गैरप्रकार घडला आहे. या १५४५ दस्तांची सध्या एका विशेष पथकामार्फत युद्धपातळीवर पडताळणी सुरू आहे. प्राथमिक तपासातच फलटण, कराड, खंडाळा, वाई आणि दहिवडी (माण) या तालुक्यांतील ५८ दस्तांमध्ये ‘महाराष्ट्र जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रीकरण अधिनियम, १९४७’ (तुकडेबंदी कायदा) चे सरळसरळ उल्लंघन झाल्याचे उघड झाले आहे.
