मोर्शी येथील नगर परिषद प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे कॉलनी परिसरातील नागरिकांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. कॉलनी परिसरात सध्या अनियमित व अशुद्ध (गढूळ) पाण्याचा पुरवठा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेवकांसह परिसरातील नागरिकांनी नगरपरिषद कार्यालयावर धडक देत एक निवेदन नगराध्यक्ष प्रतीक्षाताई गुल्हाने यांना सादर केले. दरम्यान येत्या पाच दिवसात कॉलनीवासियांना मुबलक आणि शुद्ध पाणी पुरवठा करण्यात न आल्यास नगर परिषद कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मोर्शी शहरात जुनी व नवीन अशा पाण्याच्या दोन टाक्या (जलकुंभ) असून त्यात मुबलक पाणी साठवण्याची क्षमता आहे. परंतु असे असतानाही कॉलनीसह मोर्शी शहरातील काही भागात विशेष करून समर्थ कॉलनी, गुरुदेव नगरी, गेडाम लेआउट, गजानन कॉलनी, छायानगर, साई सिटी लेआउट, दीप कॉलनी, राधाकृष्ण कॉलनीतील काही भागात पाणी पोहोचत नाही. दुसरीकडे जलवाहिनीला काही ठिकाणी गळती लागल्यामुळे पाण्याचा अपव्ययही होत आहे. त्याचवेळी कॉलनी परिसराला अशुद्ध (गढूळ) पाणी मिळत आहे. याकडे प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला आहे. मोर्शी शहराचा पाणी पुरवठा नगरपरिषदेमार्फत केला जातो. त्यासाठी येथे स्वतंत्र विभाग आहे. परंतु या विभागाचे प्रशासन त्याकडे विशेष लक्ष पुरवत नाही. त्यामुळेच काही भागात दूषित व दुर्गंधीयुक्त पाणी पोहोचत आहे. अशाने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊन साथीच्या रोगाची लागण होण्याची भीतीही यावेळी नगरसेवकांनी व्यक्त केली. त्याचवेळी हा विभाग निष्क्रिय असून तो ढिसाळ नियोजन करतो, असा आरोपही केला. शहराच्या काही भागात अनियमित पाणीपुरवठा केला जातो, याकडेही नगराध्यक्षांचे लक्ष वेधण्यात आले. पाण्यामध्ये ब्लिचिंग व ॲलनचे प्रमाण असंतुलित असल्यामुळे पाण्याचा वास सुद्धा येत आहे. ही बाब जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर असल्याचा आरोप नगरसेवक नितीन पन्नासे यांनी केला आहे. समर्थ कॉलनी परिसरातील नागरिक खाजगी यंत्रणेकडून पाण्याचा टँकर मागवतात. एवढेच काय तर पिण्याच्या पाण्यासाठी पैसे मोजून ‘वॉटर कॅन’ वापरतात. तरीही न.प. प्रशासनाला जाग येत नसेल तर याला काय म्हणावे, असा उद्विग्न सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. निवेदन देतेवेळी नगरसेवक नितीन पन्नासे यांच्यासह हर्षल चौधरी, नगरसेविका प्रीती ब्रह्मानंद देशमुख,जयश्री अजय आगरकर, प्रतिभा कैलास फंदे, मोनाली फंदे आदी नागरिक उपस्थित होते. कंत्राटदारावर ठपका ही योजना चालविण्याकरिता दलितेतर योजनेमधून ६० लाख रुपयांची निविदा काढण्यात आली असून तेवढा खर्च करण्यात येत आहे. निविदेतील अटीनुसार कुशल कामगारांमार्फत हे काम करण्यात यावे, असे बंधन आहे. तरीसुद्धा कंत्राटदाराने कोणतेही कुशल कामगार कामावर घेतले नाही. पाण्याचे वितरणही पूर्णपणे बिघडले आहे.
