बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
PM Kisan Samman Nidhi : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी मिळणाऱ्या ६,००० रुपयांच्या अनुदानाचे हप्ते विविध तांत्रिक कारणांमुळे रखडत असल्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. पीएम किसान योजनेचा हप्ता जमा न होण्याचे कारण समोर आले आहे. शेतकऱ्यांनी तातडीने माहिती अपडेट करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
या कारणांमुळे अडकलाय तुमचा ‘पीएम किसान’चा हप्ता…
महसूल विभागाच्या नोंदी आणि पीएम-किसान पोर्टलवरील माहितीत विसंगती असणे, ई-केवायसी (e-KYC) अपूर्ण असणे, बँक खात्याशी आधार जोडलेले नसणे किंवा बँक खाते डीबीटी (Direct Benefit Transfer) व्यवहारासाठी सक्षम नसणे, या प्रमुख कारणांमुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास अडचणी येत आहेत.
जमिनीचे प्रमाणीकरण पूर्ण करावेच लागणार…
पीएम-किसान योजनेचा लाभ अखंडित मिळण्यासाठी जमिनीचे प्रमाणीकरण आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. जमिनीचे प्रमाणीकरण (Land Seeding) पूर्ण झाले नसल्यास लाभार्थ्यांचा हप्ता अडकू शकतो. महसूल विभागातील नोंदी आणि पोर्टलवरील माहिती जुळत नसल्यास अर्ज प्रलंबित राहतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हे प्रमाणीकरण तातडीने करून घेणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
शेतकऱ्यांनी पीएम-किसान पोर्टलवर जाऊन आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती नियमितपणे तपासावी. जमिनीचे प्रमाणीकरण, ई-केवायसी, आधार लिंकिंग आणि डीबीटी खाते सक्षम आहे की नाही, याची खात्री करून घ्यावी. अर्जात कोणतीही त्रुटी आढळल्यास महसूल विभाग, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा जवळच्या सीएससी (CSC) केंद्रात जाऊन ती त्वरित दुरुस्त करावी.
आधार लिंकिंग आणि ई-केवायसी अनिवार्य
योजनेचे पैसे थेट आधार-संलग्न बँक खात्यातच जमा होत असल्याने खाते आधारशी लिंक असणे आणि डीबीटी सुविधा सुरू असणे बंधनकारक आहे. तसेच, ई-केवायसी न केलेल्या लाभार्थ्यांचे हप्ते तात्काळ रोखले जातात. शेतकरी पोर्टलवर स्वतः, सीएससी केंद्रावर किंवा कृषी सहायकांच्या मदतीने ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.
अपात्र ठरल्यास दुरुस्तीची संधी उपलब्ध
पात्र असूनही काही तांत्रिक कारणांमुळे ज्या शेतकऱ्यांचे अर्ज ‘इनअॅक्टिव्ह’ किंवा अपात्र ठरले आहेत, त्यांना दुरुस्तीची संधी देण्यात आली आहे. अशा शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करावा. कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर अपात्रता दूर करून अनुदान पूर्ववत सुरू केले जाईल, अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
