बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यात शेतकऱ्यांच्या व्यापक हिताचे संरक्षण आणि कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्थेतील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ अंतर्गत राज्यातील शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवहाराचे नियमन करण्यात येते. मात्र राज्यातील काही भागांत अनेक व्यापारी, संस्था तसेच काही शेतकरी उत्पादक कंपन्या कोणत्याही परवान्याविना शेतमाल खरेदी-विक्री करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. पणन संचालनालयाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले असून, संबंधितांना वेळोवेळी सूचना देऊनही काही व्यापारी व संस्था विनापरवाना व्यवहार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता कायद्यानुसार आवश्यक परवाना घेतल्याशिवाय शेतमाल खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाने दि. ५ जुलै २०१६ आणि दि. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या सुधारित तरतुदींनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात शेतमाल व्यापारासाठी आवश्यक परवाना घेणे बंधनकारक केले आहे. बाजार समितीकडून संबंधित परवाना धारकांकडून बाजार शुल्क आकारले जाणार नसले तरी कायद्यानुसार परवाना घेणे आवश्यक राहणार आहे. कायद्यातील कलम ५ (ड) अंतर्गत थेट पणन, खाजगी बाजार, शेतकरी-ग्राहक बाजार तसेच ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मसाठी परवाना देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे व्यापारी, संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच इतर संबंधित घटकांनी आवश्यक परवानगीशिवाय शेतमाल व्यापार करू नये, अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिला आहे. फळे, भाजीपाल्यांत भेसळ करणाऱ्यांचीही खैर नाही मंत्री जयकुमार रावल यांनी शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या दर्जेदार फळे व भाजीपाल्यात भेसळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई होणार असल्याचेही यावेळी ठणकावून सांगितले. ते म्हणाले, शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला दर्जेदार शेतमाल ग्राहकांपर्यंत सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण स्वरूपात पोहोचणे अत्यंत आवश्यक आहे. काही ठिकाणी फळे कृत्रिमरित्या पिकविणे, त्यांची गोडी वाढविण्यासाठी रसायनांचा वापर करणे, फळे व भाजीपाल्यांना कृत्रिम रंग देणे तसेच अन्नधान्य अधिक आकर्षक दिसण्यासाठी घातक रसायनांचा वापर केल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. अशा प्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी बाजार समित्यांनी नियमित तपासण्या करून कठोर उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच भाजीपाला, फळे आणि अन्नधान्याच्या साठवणूक व वाहतुकीमध्ये कमी जाडीच्या प्लास्टिक व थर्माकोलच्या वापरास प्रतिबंध करून पर्यावरणपूरक साहित्याच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. अन्नधान्य, फळे किंवा भाजीपाल्यामध्ये भेसळ अथवा घातक रसायनांचा वापर झाल्याचा संशय आल्यास अन्न व औषध प्रशासन विभागाशी समन्वय साधून अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा २००६ अंतर्गत संबंधित दोषींवर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच भेसळ करणाऱ्या परवाना धारकांचे परवाने रद्द करण्याची कार्यवाहीही करण्यात येईल, असे मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी बाजार समित्या व थेट पणन परवाना धारकांनी शासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करून ग्राहकांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहनही पणन मंत्री रावल यांनी केले.
