बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याची कबुली स्वतः सरकारने विधानसभेत दिली आहे. या योजनेचा तब्बल 12 हजार 415 शासकीय कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतल्याचे लेखी उत्तरातून समोर आले असून, या अपात्र लाभार्थ्यांना सुमारे 165 कोटी रुपयांचा लाभ मिळाल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत विरोधकांकडून सातत्याने अनियमिततेचे आरोप केले जात होते. आता सरकारच्या लेखी उत्तरामुळे या आरोपांवर शिक्कामोर्तब झाल्याचे मानले जात आहे. 12,415 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतला लाभ लाडकी बहीण योजना ही आर्थिकदृष्ट्या गरजू महिलांसाठी सुरू करण्यात आली होती. मात्र, पडताळणीदरम्यान 12,415 शासकीय कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आढळून आले. सरकारी सेवेत असलेले कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र नसतानाही त्यांनी लाभ घेतल्यामुळे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याशिवाय काही पुरुष लाभार्थ्यांनीदेखील या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. प्रत्यक्षात ही योजना महिलांसाठी असताना पुरुषांच्या नावावर लाभ कसा गेला, याबाबतही आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 165 कोटी रुपयांची वसुली सुरू सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, अपात्र लाभार्थ्यांनी मिळून सुमारे 165 कोटी रुपयांचा लाभ घेतला आहे. या रकमेची वसुली करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि विभागीय अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यभरात लाभार्थ्यांची पुन्हा पडताळणी करण्यात येत असून, नियमबाह्य पद्धतीने लाभ घेतलेल्या व्यक्तींविरुद्ध कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. केवायसी न केल्यानेही लाभ रोखला सरकारच्या उत्तरात आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. अनेक लाभार्थ्यांनी आवश्यक असलेली केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण केली नव्हती. अशा लाभार्थ्यांचे अनुदान थांबवण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. योजनेचा लाभ खऱ्या पात्र महिलांपर्यंत पोहोचावा यासाठी पडताळणी मोहीम अधिक कडक करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली. लाडकी बहीण योजनेला महायुती सरकारची सर्वात महत्त्वाची लोककल्याणकारी योजना मानले जाते. अशा परिस्थितीत हजारो सरकारी कर्मचारी आणि काही पुरुष लाभार्थ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आल्याने विरोधकांकडून सरकारवर जोरदार टीका होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या पडताळणीबाबत सुरुवातीपासूनच प्रश्न उपस्थित केले जात होते. आता विधानसभेतच सरकारने दिलेल्या माहितीनंतर योजनेतील त्रुटी आणि अंमलबजावणीतील कमतरता पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. सरकारसमोर विश्वासार्हतेचे आव्हान राज्यातील लाखो महिलांना आर्थिक मदत देणाऱ्या या योजनेत अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळाल्याचे उघड झाल्याने सरकारसमोर विश्वासार्हतेचे आव्हान निर्माण झाले आहे. आगामी काळात वसुलीची प्रक्रिया कितपत प्रभावीपणे राबवली जाते आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर किंवा लाभार्थ्यांवर काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
