राज्यात नव्याने सुरू करण्यात येत असलेल्या टॅक्सी योजनेवरून सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. ‘देवभाऊ टॅक्सी’चे नाव बदलून ‘नमो टॅक्सी’ केले असले, तरी या योजनेमागील आर्थिक अनियमितता आणि राजकीय श्रेयाची लढाई लपून राहत नाही, असा घणाघात दमानिया यांनी केला आहे. यासोबतच, या योजनेचे काम ज्या संस्थेला दिले जात आहे, ती एक ‘शेल’ (बोगस) कंपनी असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी पुराव्यांनिशी केला आहे. या योजनेच्या नामकरणावरून सरकारला धारेवर धरताना दमानिया म्हणाल्या, “कदाचित मी आक्षेप घेतल्यामुळेच ‘देवभाऊ टॅक्सी’चे नाव बदलून ‘नमो टॅक्सी’ करण्यात आले असावे. पण नुसते नाव बदलून काय साध्य झाले? नाव ‘नमो’ असो वा ‘देवभाऊ’, आमचा मूळ विरोध या तत्त्वाला आहे. सार्वजनिक जनतेच्या पैशातून राबवल्या जाणाऱ्या योजनांना राजकारण्यांची नावे देणे पूर्णपणे अयोग्य आहे.” फडणवीस आणि शहांमध्ये ‘कोल्ड वॉर’ आहे का? केंद्राच्या टॅक्सी सेवेचा दाखला देत अंजली दमानिया यांनी भाजपच्या अंतर्गत राजकारणावरही थेट निशाणा साधला. “केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकतीच देशव्यापी ‘भारत टॅक्सी’ सेवा सुरू केली आहे. मग महाराष्ट्र सरकार हीच योजना राज्यात का राबवत नाही?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. देशातील २८ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेशांनी जर आपापली वेगळी टॅक्सी सेवा सुरू केली, तर कसे चालेल? देवेंद्र फडणवीस आणि अमित शाह यांच्यात काही ‘कोल्ड वॉर’ सुरू आहे का? असा रोखठोक सवाल करत त्यांनी नेत्यांना आपापसात न भांडण्याचा सल्ला दिला. ‘भारत टॅक्सी’ ही एका देशी नावाने आणि देशव्यापी नेटवर्कने चालणारी योजना आहे. फडणवीस आणि प्रवीण दरेकर यांनी महाराष्ट्रात ‘भारत टॅक्सी’ न आणण्यामागचे कारण स्पष्ट करावे. राजकीय श्रेयापेक्षा जनसेवा मोठी असते, हे सरकारने समजून घ्यायला हवे, असे त्या म्हणाल्या. ‘देवदत्त’ संस्था एक ‘शेल’ कंपनी; आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह अंजली दमानिया यांचा दुसरा आणि अत्यंत गंभीर आक्षेप या योजनेच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर आहे. ज्या संस्थेच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाणार आहे, त्या ‘देवदत्त वाहतूक व पर्यटन सहकारी संस्थे’चा बुरखा फाडताना त्यांनी धक्कादायक माहिती दिली. या संस्थेच्या बँक खात्यात सध्या शून्य रुपये शिल्लक आहेत. संपूर्ण वर्षभरात या संस्थेच्या खात्यातून केवळ २४६ रुपयांची उलाढाल झाली आहे. नियमांची पायमल्ली करत, या संस्थेने गेल्या २५ वर्षांत एकदाही अधिकृत निवडणूक घेतलेली नाही. केवळ नाव बदलल्याने पात्रता बदलत नाही अशा एका बोगस आणि ‘शेल’ सहकारी संस्थेचे नाव बदलून ‘नमो टॅक्सी’ ठेवल्याने तिची मूळ पात्रता आणि आर्थिक स्थिती बदलत नाही, असे दमानिया यांनी स्पष्ट केले. तसेच, जर मुंबई बँकेकडून (मुंबै बँक) याच संस्थेला कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार असेल, तर आमचे सर्व आक्षेप कायम राहतील, असा थेट इशाराही त्यांनी दिला. “लोकांना केवळ नावांत बदल नकोय, तर खऱ्या अर्थाने सेवेत बदल हवा आहे,” असा टोला अंजली दमानिया यांनी लगावला आहे. त्यांच्या या आरोपांमुळे टॅक्सी योजनेवरून राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात नवा वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
