सध्याच्या 543 जागांवरच महिला आरक्षण द्या:प्रियांका चतुर्वेदींकडून भूमिकेत बदल, महिला आरक्षण कायदा 2023 मध्ये संसदेत मंजूर- आदित्य ठाकरे

महिला आरक्षण कायदा 2023 मध्येच मंजूर झाला असताना, आता मतदारसंघांची फेररचना करण्याचा घाट कशासाठी? असा सवाल करत युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केंद्र सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली आहे. विरोधी पक्षांच्या एकजुटीमुळे लोकशाहीविरोधी विधेयक पराभूत झाल्याचा दावा करत, त्यांनी 2029 च्या निवडणुकीत सध्याच्याच रचनेत 33 टक्के महिला आरक्षण लागू करण्याची मागणी आदित्य ठाकरे यांच्यासह प्रियांका चतुर्वेदी यांनी केली आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने लोकसभेत महिला आरक्षण बीलाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. या बीलाच्या विरोधात त्यांनी मतदान केले. मात्र, प्रियांका चतुर्वेदींनी पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात भूमिका घेतली. यानंतर भाजपच्या नेत्यांनी त्याचा हवाला देत उबाठावर टीका केली यानंतर प्रियांका चतुर्वेदी यांनी नारी शक्ती विधेयक आणि लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढवणारे मुद्दे एकत्र करण्याचा प्रयतन केला आहे. पावसाळी अधिवेशनात सरकारने 543 खासदारांमध्येच महिलांना 33 टक्के आरक्षणाचेबिल आणावे त्याला आम्ही सर्व पाठिंबा देऊ, असे म्हणत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न उबाठाच्या नेत्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी केला आहे. ..तर विधेयकाला पाठिंबा देऊ प्रियांका चतुर्वेदी यांनी 24 तासांच्या आत भूमिका बदलत आदित्य ठाकरेंच्या सुरात सुर मिसळला आहे. चतुर्वेदी म्हणाल्या की, पावसाळी अधिवेशनात हे बिल सत्ताधाऱ्यांनी आणावे आणि आता जितके सदस्य त्यातूनच महिलांना 33 टक्के आरक्षण द्यावे. महिलांना आरक्षण देणं आणि मतदारसंघ फेररचना करणे दोन्ही गोष्टी एकत्र केल्यानेच काल बिल मंजूर झाले नाही. दोन्ही गोष्टी एकत्र करू नये. तुम्ही जर केवळ महिला आरक्षणाचे बिल आणणार असाल तर विरोधी पक्ष तुम्हाला साथ देईल. यामुळे 2029 मध्ये 180 महिला खासदार लोकसभेत दिसू शकतील. दुसरीकडे जर आपल्याकडे इच्छाशक्ती नसेल तर किमान पक्षात तरी 33 टक्के उमेदवारी महिलांना देताल का? असा सवाल चतुर्वेदी यांनी केला आहे. आरक्षण लागू होऊ शकते केवळ दोन गोष्टी एकत्र करू नये.
आदित्य ठाकरेंचे ट्विट काय? आदित्य ठाकरे म्हणाले की, केंद्र सरकारने राजकीय हेतूने संविधानात दुरुस्ती करून लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढवणारे, अनेक राज्यांचा आवाज दाबणारे आणि गैरमार्गाने विजय मिळवण्यासाठी मतदारसंघांची फेररचना करण्याचा प्रयत्न करणारे मांडलेले विधेयक, काल संसदेत पराभूत झाले. संविधानातील हा हस्तक्षेप भारतातील लोकशाहीसाठी पर्यायाने संविधानाकरिताही मारक ठरला असता, पण हा प्रयत्न विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या एकजुटीमुळे फेटाळण्यात आला. कायदा 2023 मध्येच मंजूर आदित्य ठाकरे म्हणाले की, खरे म्हणजे, महिला आरक्षण कायदा 2023 मध्ये संसदेत मंजूर झाले असून, त्याची अधिसूचना 16/04/2026 रोजी जारी करण्यात आली होती.आजच्या विधेयकाला “गैरमार्गाने विजय मिळवण्यासाठीचे फेररचना विधेयक” असे नाव द्यायला हवे होते. खरे तर सध्याच्या जागांमध्येच 33% महिला आरक्षण लागू करण्याची, आवश्यकता आहे! सरकारची खरीच तशी भूमिका असेल तर 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी 543 जागांमध्ये तसेच देशभरातील सर्व निवडणुकांमध्ये हे आरक्षण प्रभावीपणे लागू करणे आवश्यक आहे. प्रियांका चतुर्वेदींनी आरसा दाखवला- बन नवनाथ बन म्हणाले की, उबाठा गटाच्या नेत्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत यांना आरसा दाखवला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले ट्विट बघण्यापेक्षा चतुर्वेदींनी केलेले ट्विट राऊतांनी बघितले तर त्यांचे डोळे उघडतील. महिला आरक्षणाचे समर्थन करण्याचे काम त्यांनी केले मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो, कारण त्यांनी नारी शक्तीच्या हिताची भूमिका घेतली. तुम्हाला महिलांबद्दल अभिमान वाटत नाही म्हणून तुम्ही विरोधात भूमिका घेतली. नारी शक्तीचा अपमान करण्याचे काम तुम्ही केले आहे, महिला तुम्हाला माफ करणार नाही.