महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) निवडणुकीभोवती सुरू असलेल्या वादाला आता न्यायालयीन वळण मिळाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या निवडणुकीला तातडीने स्थगिती देत निवडणूक अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नियोजित वेळापत्रकानुसार होणारी निवडणूक तूर्तास थांबली असून, संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एमसीएच्या सत्तासंघर्षात मोठी खळबळ उडाली असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. या प्रकरणाला सुरुवात झाली ती भारताचा माजी क्रिकेटपटू आणि महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचा सदस्य असलेल्या केदार जाधव यांच्या गंभीर आरोपांमुळे. केदार जाधव हे सध्या भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारीही आहेत. त्यांनी थेट आरोप करत सांगितले की, एमसीएची सत्ता आपल्या हातात ठेवण्यासाठी रोहित पवार यांनी संघटनेत मनमानी पद्धतीने सदस्यसंख्या वाढवली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एमसीएची सदस्यसंख्या अवघ्या काही काळात 154 वरून थेट 571 पर्यंत नेण्यात आली, आणि ही वाढ निवडणुकीच्या तोंडावर करण्यात आली, जेणेकरून मतदानात आपल्याला अनुकूल निकाल मिळावा. केदार जाधव यांनी केलेले आरोप अधिक गंभीर ठरतात कारण नव्याने सदस्य केलेल्यांमध्ये रोहित पवार यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींचाही समावेश असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या यादीत रोहित पवार यांची पत्नी कुंती, सासरे सतीश मगर, तसेच खासदार सुप्रिया सुळे यांची कन्या रेवती सदानंद सुळे यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे, तर रोहित पवार यांच्या कंपन्यांमध्ये कार्यरत असलेले कर्मचारीदेखील एमसीएचे सदस्य करण्यात आल्याचा आरोप आहे. याशिवाय अनेक राजकीय नेते आणि काही शैक्षणिक संस्थांनाही ऐन निवडणुकीपूर्वी सदस्यत्व देण्यात आल्याचेही केदार जाधव यांनी नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रक्रियेची गंभीर दखल घेत निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने आदेश देताना स्पष्टपणे नमूद केले की, निवडणुकीदरम्यान घडलेले प्रकार आणि सदस्यसंख्येतील अचानक वाढ पाहता या प्रकरणात हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांना पुढील कार्यवाही थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 फेब्रुवारी रोजी होणार असून, तोपर्यंत एमसीएची निवडणूक प्रक्रिया गोठवण्यात आली आहे. या संपूर्ण वादामागची पार्श्वभूमी पाहता, एमसीए निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर इच्छुक उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे दाखल केले होते. मात्र, 24 ऑक्टोबर रोजी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या अंतिम उमेदवार यादीवर संघटनेचे जुने सदस्य श्रीपाद हळबे आणि इतर काही सदस्यांनी आक्षेप घेतले होते. त्यांच्या मते, काही उमेदवारांना नियमबाह्य पद्धतीने संधी देण्यात आली असून, अंतिम यादी जाहीर करताना पारदर्शकता पाळली गेली नाही. श्रीपाद हळबे आणि इतरांनी या संदर्भात निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे हरकती दाखल केल्या होत्या. मात्र, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कोणतेही ठोस कारण न देता या हरकती फेटाळून लावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, 24 ऑक्टोबरलाच थेट अंतिम उमेदवार यादी जाहीर करण्यात आली, ज्यामुळे हरकतींचा विचारच करण्यात आला नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याच कारणामुळे श्रीपाद हळबे आणि अन्य सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. 4 फेब्रुवारीच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष या सगळ्या घडामोडींमुळे महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत केवळ क्रिकेट प्रशासनच नव्हे, तर राजकारणही केंद्रस्थानी आले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे आता एमसीएची निवडणूक कधी आणि कशा पद्धतीने होणार, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. 4 फेब्रुवारीच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, त्या निर्णयावर एमसीएच्या सत्तासंघर्षाचे भवितव्य ठरणार आहे. क्रिकेटच्या प्रशासनात पारदर्शकता राखली जाणार की राजकीय आरोप-प्रत्यारोप अधिक तीव्र होणार, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
