महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे (MUHS) प्रभारी कुलगुरू डॉ. अजय चंदनवाले यांच्या विरोधात बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय सेवेत लाभ घेतल्याची गंभीर तक्रार केंद्र सरकारकडे दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने महाराष्ट्र शासनाला सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे डॉ. चंदनवाले हे 31 जानेवारी रोजी निवृत्त होत आहेत आणि त्यांचे मुदतवाढीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याचे समजते. दरम्यान, या प्रकरणी MUHS चे प्रभारी कुलगुरू डॉ. अजय चंदनवाले यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला असता, ती मिळू शकली नाही. त्यामुळे त्यांची बाजू आम्हाला समजली नाही. कानिटकर यांच्यानंतर आले नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांचा कार्यकाळ १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी संपला. त्यानंतर तत्कालीन राज्यपाल आणि राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती भगतसिंग कोश्यारी यांनी जुलै २०२१ मध्ये लेफ्टनंट जनरल डॉ. माधुरी राजीव कानिटकर यांची नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या नवीन कुलगुरूपदी नियुक्ती केली होती. डॉ. कानिटकर या ऑक्टोबर २०२५ मध्ये निवृत्त झाल्या. त्यानंतर राज्यपाल तथा महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलपती आचार्य देवव्रत यांनी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदाचा अतिरिक्त कार्यभार मुंबई येथील वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. अजय चंदनवाले यांच्याकडे सोपविला आहे. मात्र, आता डॉ. चंदनवाले वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेत. नेमके प्रकरण काय? डॉ. दिव्यांश द्विवेदी यांनी प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे (PMO) या संदर्भात तक्रार (नोंदणी क्र. PMOPG/E/2025/0202533) नोंदवली होती. तक्रारीनुसार, डॉ. अजय चंदनवाले यांनी 52% अपंगत्व असल्याचे भासवून दिव्यांग (PwD) कोट्यातून वैद्यकीय शिक्षण आणि प्रशासकीय विभागात वरिष्ठ पदे मिळवली. मात्र, 21 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या समितीच्या तपासणीत त्यांचे प्रत्यक्ष अपंगत्व केवळ 18% असल्याचे समोर आले आहे. कायदेशीर पेच ‘दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम, 2016’ नुसार, आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी किमान 40% अपंगत्व असणे अनिवार्य आहे. डॉ. चंदनवाले यांचे अपंगत्व 18% आढळल्याने, त्यांनी घेतलेले सर्व लाभ कायदेशीररीत्या अवैध ठरण्याची शक्यता आहे. शासकीय स्तरावर हालचाली 1. केंद्र सरकार सामाजिक न्याय मंत्रालयाचे सहाय्यक विभाग अधिकारी सुशील कुमार यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या समाजकल्याण विभागाला पत्र लिहून या प्रकरणाची त्वरित चौकशी करण्यास सांगितले आहे. 2. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC) एनएमसीने देखील या तक्रारीची दखल घेतली असून, 26 डिसेंबर 2025 रोजी या विषयावर अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे. 3. राज्य शासन वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी या संदर्भात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (MAT) प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून, विभागातर्फे कागदपत्रांची पडताळणी सुरू असल्याचे समजते. पुढील कार्यवाही या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेता, केंद्र सरकारने राज्य सरकारला ‘Action Taken Report’ (केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल) सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर हे आरोप सिद्ध झाले, तर डॉ. चंदनवाले यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊन त्यांचे पद धोक्यात येऊ शकते. या प्रकरणामुळे वैद्यकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, प्रशासकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. प्रतिक्रिया मिळाली नाही दिव्य मराठी डिजिटलने या प्रकरणाबाबत महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे (MUHS) प्रभारी कुलगुरू डॉ. अजय चंदनवाले यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी नाशिकच्या विद्यापीठात कॉल केला. त्यांच्याशी वैयक्तिक संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो झाला नाही. त्यामुळे या प्रकरणी डॉ. चंदनवाले यांची बाजू समजू शकली नाही. आता यावर राज्य सरकार काय अहवाल देणार याची उत्सुकता लागली आहे.
