राज्य मंत्रिमंडळाचा ऐतिहासिक निर्णय:अंबादेवी संस्थानाला चिखलदऱ्यात मोठी जमीन मंजूर; चिखलदऱ्यात धार्मिक विकासाला चालना; एमटीडीसीची जमीन वर्ग

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अमरावती जिल्ह्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. महसूल विभागाशी संबंधित या एकमेव निर्णयानुसार, अमरावती येथील श्री अंबादेवी संस्थानास चिखलदरा तालुक्यातील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची, एमटीडीसीची 3 एकर 8 आर जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे धार्मिक पर्यटन आणि देवस्थान विकासाला चालना मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. चिखलदरा येथील ही जमीन मूळत: 1975 साली पर्यटकांसाठी मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला देण्यात आली होती. मात्र, अनेक दशकांनंतरही सुमारे साडे सात एकर क्षेत्रातील ही जमीन वापरात न आल्याने ती पडून होती. शासनाच्या निदर्शनास ही बाब आल्यानंतर या जमिनीचा उपयुक्त वापर व्हावा, यासाठी पर्यायी मार्ग शोधण्यात येत होता. त्याच पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. अमरावतीच्या श्री अंबादेवी संस्थानाकडे चिखलदरा येथील देवी पॉईंट आणि विराट देवी देवस्थान यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. या दोन्ही देवस्थानांचा विकास, सुविधा विस्तार आणि भाविकांसाठी आवश्यक सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी संस्थानाने शासनाकडे जमिनीची मागणी केली होती. देवस्थान विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी जागेचा अभाव असल्याने ही मागणी करण्यात आली होती. संस्थानाच्या या मागणीला मंत्रिमंडळाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. निर्णयानुसार, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडील सुमारे 3 एकर 8 आर जमीन शासनाकडे जमा करून घेण्यात येणार असून, ती श्री अंबादेवी संस्थानास विनामूल्य देण्यात येईल. ही जमीन भोगवटादार वर्ग–2 या स्वरूपात संस्थानाला मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या जमिनीचा वापर केवळ धार्मिक प्रयोजनांसाठीच करता येणार असून, कोणत्याही व्यावसायिक किंवा अन्य कारणांसाठी वापर करण्यास मनाई राहणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयामुळे चिखलदरा परिसरातील धार्मिक स्थळांच्या विकासाला गती मिळेल, तसेच श्रद्धाळू आणि पर्यटकांसाठी सुविधा वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पर्यटनासाठी वापरात न आलेली जमीन आता धार्मिक विकासासाठी वापरात येणार असल्याने, स्थानिक पातळीवर रोजगार आणि पर्यटनालाही अप्रत्यक्ष लाभ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.