बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या कथित मानहानी प्रकरणात काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नाशिक न्यायालयाने या प्रकरणातील संपूर्ण कार्यवाही अधिकृतपणे रद्द केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या खटल्यातील सर्व प्रक्रिया संपुष्टात आल्याची माहिती ज्येष्ठ विधिज्ञ जयंत जायभावे यांनी दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दीर्घकाळ सुरू असलेल्या वादावर आता पडदा पडला आहे. या प्रकरणाची सुरुवात अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशापासून झाली होती. सुरुवातीला या न्यायालयाने प्रक्रियेचा आदेश काढला होता. त्या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी नाशिक सत्र न्यायालयात फौजदारी पुनरावलोकन अर्ज दाखल केला. या अर्जावर सुनावणी घेतल्यानंतर सत्र न्यायालयाने तो अंशतः मंजूर केला आणि आधीचा प्रक्रिया काढण्याचा आदेश रद्द केला. तसेच अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाला मूळ अर्जावर नव्याने विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. सत्र न्यायालयाच्या निर्देशानंतर अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात पुन्हा सुनावणी सुरू झाली. या दरम्यान सरकारवाडा पोलिस ठाण्याने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 202 अंतर्गत अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला. पुढील सुनावणीदरम्यान तक्रारदाराने स्वतःहून तक्रार मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी श्रीमती नरवाडिया यांनी तक्रारदाराने तक्रार मागे घेतल्याच्या कारणावरून हा खटला निकाली काढण्याचा आदेश दिला. यामुळे या प्रकरणातील सर्व कायदेशीर प्रक्रिया समाप्त झाल्या. दरम्यान, या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना काही कायदेतज्ज्ञांनी आपले मत मांडले. ज्येष्ठ विधिज्ञ जयंत जायभावे यांनी सांगितले की, पुनरावलोकन अर्जावर न्यायालयाने यापूर्वीच निर्णय दिला होता. त्यानंतर झालेल्या चौकशीतही कोणताही ठोस पुरावा किंवा कायदेशीर आधार समोर आला नाही. त्यामुळेच फिर्यादीने तक्रार मागे घेतली असावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दुसरीकडे आकाश छाजेड यांनी म्हटले की, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बदनाम करण्यासाठी देशातील विविध भागांत अशा प्रकारचे खटले दाखल केले जातात. मात्र संविधानाच्या चौकटीत चालणाऱ्या देशात अशा प्रकरणांना न्यायालयात फारसा आधार मिळत नाही. राहुल गांधी यांना दोन वेळा न्यायालयात हजर राहावे लागले हे प्रकरण राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रेदरम्यान केलेल्या वक्तव्यावरून सुरू झाले होते. त्या वेळी त्यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी ब्रिटिशांकडे माफी मागितली होती, असे विधान केले होते. या वक्तव्यानंतर सावरकर समर्थकांनी देशातील विविध भागांत राहुल गांधी यांच्या विरोधात खटले दाखल केले होते. नाशिकमध्ये ‘निर्भया फाऊंडेशन’ या संस्थेच्या माध्यमातूनही एक तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी राहुल गांधी यांना दोन वेळा न्यायालयात हजर राहावे लागले होते. मात्र अशा खटल्यांना आपण कायदेशीर मार्गाने सामोरे जाऊ, अशी भूमिका त्यांनी यापूर्वी स्पष्ट केली होती. आता तक्रार मागे घेतल्यामुळे हे प्रकरण अखेर संपुष्टात आले आहे.
