बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
पावसाळी अधिवेशनाआधी विधान परिषदेच्या सदस्यसंख्येत आणखी भर पडणार असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 17 जागांसाठीची निवडणूक जाहीर झाली आहे. या जागांसाठी 18 जून रोजी मतदान तर 22 जून रोजी मतमोजणी होणार आहे. विशेष म्हणजे, एकूण 17 जागांपैकी 16 जागांवर नियमित निवडणूक, तर एका ठिकाणी पोटनिवडणूक होत असून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आमदार राहिलेल्या नागपूर विधान परिषद मतदारसंघासाठी ही पोटनिवडणूक पार पडणार आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्यामुळे या मतदारसंघांतील आमदारांचा कार्यकाळ संपुष्टात येऊनही निवडणुका होऊ शकल्या नव्हत्या, परिणामी गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून या जागा रिक्त आहेत. दरम्यान, विधान परिषदेच्या एकूण 78 सदस्यांपैकी 22 सदस्य हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे निवडून दिले जातात आणि नियमानुसार, संबंधित मतदारसंघातील एकूण मतदारसंख्येपैकी किमान 75 टक्के मतदारसंख्या उपलब्ध असल्यास ही निवडणूक घेता येते. विधानपरिषदेच्या निवडणुकीचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर झालेल्या या निवडणुकीच्या वेळापत्रकानुसार, 25 मे रोजी निवडणुकीची अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाईल, तर उमेदवारांना अर्ज भरण्यासाठी 1 जून ही शेवटची तारीख असेल. त्यानंतर 2 जून रोजी उमेदवारी अर्जांची छाननी केली जाईल आणि उमेदवारांना अर्ज माघारी घेण्यासाठी 4 जूनपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेनंतर 18 जून रोजी सकाळी 8 ते दुपारी 4 या वेळेत मतदान पार पडणार असून, अखेर 22 जून रोजी मतमोजणी केली जाईल. कुठे कुठे होणार निवडणुका? आगामी विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सोलापूर, अहिल्यानगर, ठाणे, जळगाव, सांगली-सातारा, नांदेड, यवतमाळ, पुणे, भंडारा-गोंदिया, रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, नाशिक, वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली, अमरावती, धाराशिव-लातूर-बीड, परभणी-हिंगोली, छत्रपती संभाजी नगर-जालना आणि नागपूर या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांमध्ये ही निवडणूक पार पडू शकते. सदस्य कसे निवडले जातात? महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेची एकूण सदस्यसंख्या 78 असून, या सभागृहातील सदस्यांची निवड वेगवेगळ्या घटकांमधून केली जाते. या रचनेनुसार, एकूण 78 सदस्यांपैकी 30 सदस्य आमदारांकडून निवडले जातात, 22 सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून, 7 सदस्य पदवीधर मतदारसंघातून आणि 7 सदस्य शिक्षक मतदारसंघातून निवडून येतात, तर उर्वरित 12 सदस्यांची थेट नियुक्ती राज्यपाल करतात.
