बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची मानली जाणारी कर्जमाफी योजना आता आणखी काही काळ लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुती सरकारने सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही जून महिन्यापर्यंत कर्जमाफीबाबत निर्णय होईल, असे संकेत दिले होते. मात्र, आता विधानपरिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे या निर्णयाला विलंब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता सोमवारपासून लागू झाली आहे. ही निवडणूक बिनविरोध झाली नाही तर 25 जूनपर्यंत आचारसंहिता कायम राहू शकते. सरकारने 30 जूनपूर्वी कर्जमाफी जाहीर करण्याचा विचार केला होता. सहकार मंत्रालयाने त्यासाठी प्राथमिक प्रस्तावही तयार केल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया सुरू होत असल्याने सरकार मोठे आर्थिक निर्णय घेण्याबाबत सावध भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात मांडण्यास उशीर होऊ शकतो. दरम्यान, विधानपरिषद निवडणुकीतील मतदार हे सर्वसामान्य नागरिक नसून महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद तसेच कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील निवडून आलेले प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या सरकारला कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात अडचण नसल्याचे काही सूत्रांचे म्हणणे आहे. तरीसुद्धा निवडणुकीच्या काळात मोठे आर्थिक निर्णय घेतल्यास राजकीय वाद निर्माण होऊ शकतो. म्हणूनच सरकार सहसा अशा काळात मोठ्या घोषणांपासून दूर राहते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सरकारच्या प्रस्तावानुसार 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या पीककर्जावर दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याचा विचार आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील सुमारे 35 ते 40 लाख शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. याशिवाय नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या जवळपास 20 लाख शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचाही प्रस्ताव आहे. या संपूर्ण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर जवळपास 27 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा आणखी वाढणार कर्जमाफीचा निर्णय पुढे ढकलला गेल्यास शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा आणखी वाढणार आहे. आधीच शेतीमालाला योग्य दर नसल्याने आणि उत्पादन खर्च वाढल्याने अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे सरकारने दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात असली, तरी तोपर्यंत बळीराजाला आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
