बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्य शासनाने भूमी अभिलेख विभागाचा ‘मेगा’ विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या विभागाच्या सुधारित आकृतिबंधानुसार राज्यात तब्बल ५० नवीन कार्यालयांच्या निर्मितीला मंजुरी दिली आहे. यामुळे प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला १०,६८३ पदांचा आकृतिबंध आता प्रत्यक्ष अस्तित्वात आला आहे. मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राला झुकते माप वाढते शहरीकरण आणि ग्रामीण भागातील गावठाण विस्तारामुळे मालमत्तांची मोजणी, हद्द निश्चिती आणि चौकशीची कामे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित आहेत. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नांदेड येथे नवीन उपसंचालक कार्यालय मंजूर केले आहे. याशिवाय छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, नाशिक आणि अहिल्यानगर येथे नवीन जिल्हा अधीक्षक कार्यालये स्थापन केली जाणार आहेत. जालना, परभणी, लातूर, बीड, मालेगाव या भागांत नगर भूमापन अधिकारी कार्यालयांचे जाळे निर्माण केले जाईल. ५० नव्या कार्यालयांचे गणित उपसंचालक, भूमी अभिलेख (१): नांदेड
जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख (८): नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, अहिल्यानगर, नाशिक, पुणे, रायगड.
नगर भूमापन अधिकारी (२३): ठाणे, पालघर, रायगड, पुणे, नाशिक, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, लातूर, बीड, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर.
विशेष उपअधीक्षक व चौकशी अधिकारी (१७): नाशिक आणि अमरावती विभाग (एकूण संख्या ३४ वर). प्रलंबन टाळण्यासाठी निर्णय “राज्यात नागरीकरण आणि गावठाण विस्तार वेगाने होत आहे. मालमत्तांची मोजणी, हद्द निश्चितीची कामे प्रलंबित राहू नयेत म्हणून हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. -चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
