बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यातील शासकीय निमशासकीय कार्यालयातील लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या चौथ्या वेतन आयोगापासूनच्या वेतन त्रुटी दूर कराव्यात यासह इतर मागण्यांसाठी लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनेचे सलग दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी ता. २४ कामबंद आंदोलन सुरुच होते. या आंदोलनामुळे जिल्हा परिषदेसह पाचही पंचायत समितीचे कामकाज ठप्प झाले आहे. राज्यामध्ये शासकीय व निमशासकीय शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने चौथा वेतन आयोगापासूनची वेतन त्रुटी दूर करावी, सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, पदानामध्ये बदल करावा, जुनी सेवानिवृत्ती वेतन योजना पूर्वीप्रमाणेच लागू करावी, जिल्हा परिषदेमधील कर्मचाऱ्यांचे मृद व जलसंधारण विभागामध्ये समावेशन करू नये यासह इतर मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्यासाठी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने वेळोवेळी शासनाकडे निवेदन देऊन मागण्या मान्य न झाल्यामुळे संघटनेने कामबंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. त्यानुसार सोमवारपासून ता. २३ कामबंद आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. या आंदोलनात संघटनेचे पालक अध्यक्ष संतोष बांगर, जिल्हाध्यक्ष राजीव घुगे, नितीन दहिफळे, अविनाश दराडे, प्रसाद घंटाराम, शिवाजी हाके, उदय देशपांडे, वसंत घुगे, प्रवीण काळबांडे, विवेक दळवी, तुकाराम हमाने, राजेश कोंडावार, नंदकिशोर परीहार, लक्ष्मीकांत क्षीरसागर, जावळे, विलास सदावर्ते, प्रफुल्ल खंदारे, आदिनाथ सोनटक्के यांच्यासह जिल्हाभरातील लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. या आंदोलनामुळे जिल्हा परिषदेसह हिंगोली, कळमनुरी, वसमत, सेनगाव व औंढा नागनाथ पंचायत समितीचे कामकाज सलग दुसऱ्या दिवशीही ठप्प झाले आहे. सध्या अर्थसंकल्प अधिवेशन सुरु असून या अधिवेशनासाठी मागविण्यात आलेली माहिती दिली जाणार नसल्याचाची भुमीका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन चांगलेच अडचणीत सापडले असून जिल्हा परिषदेतील सर्वच विभागांमधून शुकशुकाट निर्माण झाला आहे.
