बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
नागपूर शहरातील रस्ते आणि गल्लीबोळांमध्ये पसरलेले ओव्हरहेड केबल्सचे (टीव्ही आणि इंटरनेटच्या तारा) जाळे नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरत आहे. या लटकणाऱ्या तारांमुळे शहराच्या सौंदर्याला बाधा येत असून अपघातांची शक्यताही वाढली आहे. माहितीच्या अधिकारांतर्गत (RTI) समोर आलेल्या एका धक्कादायक माहितीनुसार, नागपूर महानगरपालिकेकडे या ओव्हरहेड केबल्स लावण्यासंदर्भात कोणतीही ठोस नियमावली अस्तित्वात नाही. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी ३० एप्रिल २०२६ रोजी मनपाकडे यासंदर्भात माहिती मागितली होती. त्यावर मनपाच्या प्रकाश विभागाने दिलेल्या उत्तरातून प्रशासनाचा उदासीन आणि विसंगतीपूर्ण कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. मनपाने या तारांवर कारवाई करण्यासाठी कोणतीही नियमावली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. शहरातील लटकणाऱ्या तारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शेजारील पुणे शहराने ‘हैदराबाद पॅटर्न’चा अवलंब करण्याचे ठरवले आहे. या पॅटर्नमध्ये केबल्सची उंची निश्चित करणे, स्वतंत्र पोलसाठी भाडे ठरवणे आणि अंडरग्राउंड डक्टचा वापर अनिवार्य करणे यांसारख्या कडक तरतुदी आहेत. मात्र, नागपूर मनपाने या धर्तीवर नागपुरात अशी नियमावली लागू करण्याबाबत सद्यःस्थितीत कुठलीही कारवाई किंवा विचार केलेला नाही, असे कबूल केले आहे. मनपाच्या दाव्यानुसार, अशा प्रकारे ओव्हरहेड केबल टाकण्यासाठी टीव्ही केबल किंवा इंटरनेट पुरवणाऱ्या कंपन्यांना कोणतीही अधिकृत परवानगी देण्यात आलेली नाही. केवळ २०१४ मध्ये रिलायन्स जिओला तात्पुरती परवानगी दिली गेली होती. जर परवानगीच दिली नाही, तर मग संपूर्ण शहरात अनधिकृत तारांचे साम्राज्य उभे कसे राहिले, हा प्रश्न निर्माण होतो. या तारा अनधिकृत असतानाही, अग्निशमन व विद्युत समितीच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन नियमावली तयार करून त्याला सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेण्याची केवळ आश्वासनेच का दिली जात आहेत, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. मनपा प्रशासनाने वर्ष २००९-१०, २०१६ आणि ऑगस्ट २०१९ मध्ये वर्तमानपत्रांत जाहीर नोटिसा देऊन अनधिकृत केबल्स ७ दिवसांत काढून घेण्याचे आदेश दिले होते. या नोटिसांमध्ये, अन्यथा मनपा स्वतःच्या खर्चाने त्या काढेल, असा इशारा दिला होता. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये तत्कालीन मनपा आयुक्तांनीही झोनल अधिकाऱ्यांना तातडीने केबल्स काढण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, प्रत्यक्ष जमिनीवर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचे आणि आजही संपूर्ण शहर या धोकादायक तारांनी वेढलेले असल्याचे चित्र आहे. एकीकडे मनपा या तारांमुळे पोल कोसळण्याचा किंवा जीवितहानी होण्याचा धोका असल्याचे मान्य करते आणि केवळ ७ दिवसांत तारा काढण्याच्या कागदी नोटिसा जाहीर करते. तर दुसरीकडे, वर्षानुवर्षे उलटूनही या अनधिकृत अतिक्रमणावर ठोस कारवाई करण्यासाठी मनपाकडे अजूनही कोणतीही ठोस नियमावली तयार नाही, ही मोठी विसंगती आहे.
