बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
दत्तात्रेय पानसरे (अपक्ष), मच्छिंद्र धुमाळ (अपक्ष) आणि करण ससाणे (अपक्ष) हे ५ उमेदवार रिंगणात होते. ही निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी महायुतीने पूर्ण ताकद पणाला लावली होती. त्यानुसार ४ उमेदवारांनी माघार घेणे अपेक्षित होते. मात्र, दुपारी २:५९ वाजता अपक्ष उमेदवार दत्ता पानसरे यांचे सूचक शाहबाज सय्यद यांनी माघारीचा अर्ज दिला आणि तिथून पुढे चक्रे वेगाने फिरली. पानसरे यांच्या उपस्थित प्रतिनिधींनी या माघारीवर तात्काळ आक्षेप नोंदवला व पानसरे यांनी माघार घेतली नसल्याचे सांगत निवडणूक विभागाला पत्र दिले. त्यानंतर २० मिनिटांनी दत्तात्रेय पानसरे स्वतः जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले. “मी माघार घेतलेली नाही, माझ्यावर अन्याय केला तर मी आत्महत्या करेल,” असा इशारा देत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर थेट ठिय्या मांडला. यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठा गोंधळ उडाला. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्यासोबत त्यांची दीर्घ चर्चा झाली अन् रात्री ९ वाजता माघार घेतल्याचे त्यांनी स्वत:च जाहीर केले. रात्रीच्या वेळी शेतात पाणी भरणे बनले जीवघेणे चांदा परिसरात बिबट्याचा वावर मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने रात्रीच्या वेळी शेतात पिकांना पाणी भरणे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत धोकादायक आणि जीवघेणे बनले आहे. विजेच्या लपंडावामुळे अनेकदा शेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळीच शेतात जाऊन काम करावे लागते. मात्र, वस्तीच्या अगदी जवळ झालेल्या या हिंस्त्र हल्ल्यामुळे परिसरातील शेतकरी कमालीचे हादरले आहेत. बिबट्याच्या हल्ल्यांत ११ जणांचा गेला जीव जिल्ह्यात बिबट्यांचा वाढता उपद्रव रोखण्यासाठी वनविभागाने सहा महिन्यांपूर्वी मोठी मोहिम हाती घेतली होती. त्यात सुमारे ४५ बिबटे जेरबंद करण्यात आले होते. बिबट्यांकडून वर्षभरात झालेल्या हल्ल्यात ११ मृत्यू व २५ हून अधिक नागरिक जखमी झाले आहेत. हल्लेखोर बिबट्यांना निवारा केंद्रात पाठवले असले, तरी ऊस व चारा पिकांमध्ये अजूनही बिबटे दबा धरून आहेत. या घटनांना आळा घालण्यासाठी उपाय योजना करण्यासाठी वनविभागाकडे, शेतकऱ्यांकडून आग्रह धरला जात आहे. आल्याची माहिती दिली. या भागात बिबट्याने यापूर्वीही अनेक शेळ्या आणि पाळीव कुत्र्यांची शिकार केली आहे. वनविभागाने या परिसरात तात्काळ पिंजरा लावून बिबट्याला जेरबंद करावे आणि आम्हाला या दहशतीतून मुक्त करावे, अशी मागणी स्थानिक शेतकऱ्यांनी केली आहे. येत नाही. याचा फटका थेट, ग्रामीण भागातील गरीब जनतेला बसत आहे. जिल्ह्यात पूर्वीचे ९६ व २०१३ नंतर मंजूर १९ केंद्रांसह ११५ आरोग्य केंद्र मंजूर आहेत. त्यापैकी १०४ आरोग्य केंद्र पूर्ण क्षमतेने सुरू आहे. नव्याने मंजुर झालेल्या केंद्रांच्या इमारतींचे काम ५० ते ७५ टक्के पूर्ण होताच, राज्य सरकारला पदनिर्मितीच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार २०२२ मध्ये अशा १३ केंद्रांसाठी आरोग्य संचालकांना जिल्हा परिषदेने प्रस्ताव दिले. परंतू, उपचार देणारे मनुष्यबळ नसल्याने ग्रामीण जनतेला पुढील उपचारासाठी दूरच्या केंद्रावर जावे लागते.
