गेल्या काही काळापासून कांद्याच्या बाजारभावात होणारी घसरण आणि त्यामुळे शेतकरी वर्गात निर्माण झालेली चिंतेची परिस्थिती पाहता राज्य शासनाने अखेर एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कांदा दरातील घसरणीवर तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवण्यासाठी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ५ तज्ज्ञ सदस्यांची एक विशेष उपसमिती नियुक्त केली आहे. या समितीला अवघ्या १५ दिवसांत आपला सविस्तर अहवाल शिफारशींसह शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मंत्रालयीन सचिव स्तरावर यापूर्वीच (२३ एप्रिल २०२६ रोजी) एक मुख्य समिती गठित करण्यात आली होती. मात्र, कांदा दर घसरण आणि निर्यात धोरण यांसारख्या गंभीर विषयांवर तज्ज्ञ व्यक्तींच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा थेट उपयोग व्हावा यासाठी आता या मुख्य समितीअंतर्गत ही विशेष उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. शासनाने ९ जून २०२६ रोजी याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे. या ६ मुख्य मुद्द्यांवर समिती करणार काम शेतकरी आर्थिक गर्तेत, विरोधकांचे आंदोलन २०२५-२६ च्या हंगामात राज्यात १७० लाख मेट्रिक टन विक्रमी कांदा उत्पादन झाले, जे मागील वर्षापेक्षा ५५ लाख मेट्रिक टनांनी अधिक आहे. नाशिक, अहिल्यानगर आणि पुणे या प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये उत्पादन वाढल्याने बाजारात आवक वाढली आणि दरांवर प्रचंड दबाव आला. बाजार समितीत्यांमध्ये कांद्याचे दर कोसळून ५० पैसे प्रतिकिलो आले आहेत. उत्पादन खर्च निघत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप आहे. वाढलेली मजुरी खते बियाणे आणि वाहतूक खर्च यामुळे कांदा उत्पादनाचा खर्च आवाक्याबाहेर गेला आहे. लाखो शेतकरी आर्थिक गर्तेत सापडले आहेत. २२ जूनपासून विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने तातडीने तज्ज्ञांची उपसमिती गठित केली आहे.
