क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे कसे अडकले?:बंदुकीचा परवाना अन् अल्प उत्पन्न हा विरोधाभास घेऊन गेला 2 वर्षांच्या शिक्षेच्या दिशेने

राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे बोगस दस्तऐवजाच्या मदतीने शासकीय सदनिका लाटण्याप्रकरणी अडचणीत सापडलेत. नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने या प्रकरणी त्यांच्या 2 वर्षांच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. बंदुकीचा परवाना अन् अल्प उत्पन्न हा विरोधाभास त्यांना या शिक्षेपर्यंत घेऊन गेला. या बातमीत पाहूया मंत्री कोकाटे या प्रकरणात कसे व का अडकले? राज्य सरकारकडून कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री कोट्यातून सदनिका उपलब्ध करून दिली जाते. त्यासाठी संबंधितांना आपल्या नावावर कुठेही सदनिका नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र, वार्षिक उत्पन्न व योग्य ती कागदपत्रे सादर करावी लागतात. माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी 1995 साली असे दस्तऐवज सादर करून नाशिकच्या कॅनडा कॉर्नर भागातील एका अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून 2 सदनिका मिळवल्या. या अपार्टमेंटमधील इतर 2 सदनिकाही इतर व्यक्तींनी मिळवल्या होत्या. पण प्रत्यक्षात त्याचा वापरही कोकाटे कुटुंबीयच करत होते. कोकाटे बंधूंसह 4 जणांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा या प्रकरणी तक्रार झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नागरी जमीन (कमाल मर्यादा विनियमन) विभागाचे तत्कालीन अधिकारी विश्वनाथ पाटील यांनी माणिकराव कोकाटे, त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांच्यासह एकूण 4 जणांविरोधात बनावट दस्तऐवजांद्वारे शासनाची फसवणूक केल्याची तक्रार दाखल केली. त्यानुसार 4 जणांविरोधात सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. याच गुन्ह्यात कनिष्ठ न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना ठोठावलेली 2 वर्षांची शिक्षा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. 30 वर्ष जुने प्रकरण आले अंगलट प्रस्तुत प्रकरणात मंत्री कोकाटे यांनी फ्लॅट लाटण्याच्या अगोदर 30 वर्षांपूर्वी बंदुकीचा परवाना मिळवण्यासाठी केलेला प्रयत्न अंगलट आला. त्यांनी आपल्याकडील रोकड सुरक्षितपणे हाताळण्यासाठी बंदुकीच्या परवान्याची मागणी केली होती. कोकाटे यांनी 1994 मध्ये जिल्हा प्रशासनाने त्यासंबंधीचा अर्ज सादर केला होता. या अर्जात त्यांनी आपले उत्पन्न व व्यवसाय मोठा असल्याचे भासवले होते. त्या अर्जात नमूद केल्यानुसार त्यांच्याकडे 40 ते 50 कामगार कामाला होते. या कामगारांना दर आठवड्याला 9 हजार रुपये रोख पगार द्यावा लागत होता. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम हाताळत असल्याने आपल्या सुरक्षेसाठी बंदूक आवश्यक आहे, असे त्यांनी आपल्या अर्जात म्हटले होते. पण हाच दावा कोर्टात त्यांच्याविरोधात गेला. अल्प उत्पन्न गटातून घर घेण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न 30 हजारांच्या आत असणे बंधनकारक होते. आठवड्याला 9 हजार पगार देणारी व्यक्ती गरीब कशी? पण जी व्यक्ती आठवड्याला 9 हजार रुपये पगार वाटते तिचे उत्पन्न 30 हजार कसे असू शकते हाच कळीचा मुद्दा तत्कालीन प्रशासनाने कोर्टात लावून धरला. एका बाजूला सधन असणारे कोकाटे दुसरीकडे सरकारला आपण अल्प उत्पन्न गटातील गरजू व्यक्ती असल्याचे भासवून सदनिका मिळवत होते. तर दुसरीकडे रोकड सांभाळण्यासाठी बंदुकीचा परवानाही मागत होते. अखेर हाच विरोधाभास कोकाटे यांना 2 वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेपर्यंत घेऊन गेला. आज त्यांच्याविरोधात अटकेचा वॉरंट जारी झाला आहे. यामुळे त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. असे झाले तर त्यांचे मंत्रिपदही जाणार आणि त्यांच्यावर अटकेची नामुष्कीही ओढावणार हे नक्की.