जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आज, १२ जून रोजी ९७२ ग्रामपंचायतींसाठी सदस्यपदांच्या आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पार पडणार आहे. जिल्हाभरातील सुमारे ८ हजार ४०० सदस्यपदांचे आरक्षण निश्चित होणार असल्याने इच्छुक उमेदवार, गावपुढारी आणि राजकीय कार्यकर्त्यांचे लक्ष या प्रक्रियेवर खिळले आहे. आरक्षण निश्चित होताच आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या हालचालींना वेग येण्याची चिन्हे आहेत. जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपून बराच कालावधी लोटला आहे. निवडणुकांची प्रतीक्षा वाढली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार प्रभागरचना प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता सदस्यपदांच्या आरक्षण सोडतीचा टप्पा हाती घेण्यात आला आहे. संबंधित ग्रामपंचायत स्तरावरच ही प्रक्रिया पार पडणार आहे. प्रशासनाने त्यासाठी व्यापक तयारी केली आहे. आरक्षण सोडतीच्या प्रक्रियेसाठी प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदारांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. तसेच विस्तार अधिकारी, मंडळ अधिकारी, कृषी अधिकारी आणि इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पारदर्शक पद्धतीने आरक्षण निश्चित करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील निवडणुका या ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मानल्या जातात. त्यामुळे आरक्षण निश्चितीनंतर गावागावांतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अनेक ठिकाणी इच्छुकांनी आतापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली असून, आरक्षणानंतर निवडणूक रणनिती अधिक स्पष्ट होणार आहे. जिल्ह्यातील एकूण १,०३० ग्रामपंचायतींपैकी ५८ ग्रामपंचायती पूर्णतः पेसा क्षेत्रात मोडतात. या ग्रामपंचायतींसाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम स्वतंत्रपणे जाहीर केला जाणार आहे. त्यामुळे आजची प्रक्रिया केवळ ९७२ अंशतः पेसा व बिगर पेसा ग्रामपंचायतींपुरती मर्यादित राहणार आहे. उर्वरित ग्रामपंचायतींसाठी आयोगाकडून स्वतंत्र वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. आरक्षण सोडतीनंतर ग्रामपंचायत निवडणुकांचा खरा रंग चढणार आहे. कोणता प्रभाग कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव होणार, यावर अनेक इच्छुकांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे गावागावांत संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी, गटबांधणी , निवडणूक नियोजनाला वेग येणार आहे. काही ठिकाणी नवीन चेहरे आहेत. ५८ पेसा ग्रा.पं.चा स्वतंत्र कार्यक्रम
