पार्थ पवारांचे आणखी एक प्रकरण समोर:संशोधन संस्थेची जमीन, राजकीय कार्यालय आणि कमर्शियल विक्री; विजय कुंभारांचे अजित पवारांवर गंभीर आरोप

पुण्यातील शिवाजीनगर परिसरातील डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी असोसिएशनच्या मौल्यवान जमिनीवरून राज्याच्या राजकारणात मोठा वाद उभा राहिला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर तसेच त्यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्यावर गंभीर आरोप करत खळबळ उडवून दिली आहे. अजित पवार यांनी ज्या इमारतीत नुकतीच पत्रकार परिषद घेतली, ती इमारतच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली असून, या संपूर्ण व्यवहारामागे नियोजनबद्ध पद्धतीने जमिनीचा गैरवापर झाल्याचा दावा विजय कुंभार यांनी केला आहे. आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी या प्रकरणातील कागदपत्रे, नावे आणि व्यवहारांची साखळी उघड करत अनेक गौप्यस्फोट केले. डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी असोसिएशन ही संस्था 1936 साली स्थापन झाली असून साखर उद्योगातील संशोधन, तांत्रिक ज्ञान आणि प्रशिक्षणासाठी ही संस्था महत्त्वाची मानली जाते. पुण्यातील शिवाजीनगर परिसरात, जिथे पूर्वी बस स्थानक होते आणि सध्या मेट्रो स्टेशन आहे, त्या ठिकाणी संस्थेच्या मालकीची सुमारे 30 हजार स्क्वेअर फूट जागा आहे. संस्थेच्या समोरच्या भागात इमारत उभारण्यात आली, तर मागील बाजूची तेवढीच जागा मोकळी ठेवण्यात आली होती. पुढे संस्थेच्या आर्थिक अडचणींचे कारण पुढे करत या जागेचा विकास करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घेण्यात आली. मात्र, ही परवानगी भाडेकरारासाठी असताना प्रत्यक्षात ती जागा विकली गेल्याचा गंभीर आरोप विजय कुंभार यांनी केला आहे. विजय कुंभार यांच्या म्हणण्यानुसार, संस्थेच्या विश्वस्तांनी कल्पवृक्ष प्लांटेशन या कंपनीला समोरच्या 30 हजार स्क्वेअर फूट पैकी 15 हजार स्क्वेअर फूट जागा साठ वर्षांच्या भाडेकराराने देण्याची परवानगी घेतली होती. धर्मादाय आयुक्तांचा स्पष्ट आदेश ‘लीज डिड’ म्हणजेच भाडेकरारासाठी होता. मात्र प्रत्यक्ष व्यवहारात या जागेची थेट विक्री करण्यात आली. या जागेवर 13 मजली इमारत उभारण्यात आली असून, त्यातून सुमारे 63 हजार स्क्वेअर फूट कमर्शियल जागा निर्माण झाली आहे. या इमारतीच्या खालच्या मजल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यालय असून, वरचे मजले व्यावसायिक दराने विकले गेल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात आणखी गंभीर बाब म्हणजे या संपूर्ण व्यवहारासाठी साहिल प्रधान या व्यक्तीला पॉवर ऑफ अटर्नी देण्यात आली. विजय कुंभार यांनी स्पष्ट केलं की, साहिल प्रधान हा तोच व्यक्ती आहे जो मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणात अमेडिया कंपनी आणि शीतल तेजवानी यांच्यातील व्यवहाराचा साक्षीदार होता. अमेडिया ही कंपनी पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित असल्याचा दावा याआधीही समोर आला होता. याच साहिल प्रधानला डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी असोसिएशनकडून कल्पवृक्ष कंपनीसोबत व्यवहार करण्यासाठी अधिकार देण्यात आले, ही बाब संशय अधिक गडद करणारी असल्याचं विजय कुंभार यांनी सांगितलं. कल्पवृक्ष प्लांटेशन कंपनी आणि पवार कुटुंबातील संबंधांवरही विजय कुंभार यांनी बोट ठेवलं. कल्पवृक्ष कंपनीचे संचालक आणि सुनेत्रा पवार या काही कंपन्यांमध्ये एकत्र संचालक राहिले असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे या व्यवहारात केवळ संस्था आणि बिल्डरच नाही, तर सत्ताधारी राजकीय नेतृत्वाचेही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध असल्याचा संशय निर्माण होतो, असं कुंभार यांनी म्हटलं. विशेष म्हणजे, 2017 पासून या जागेच्या विकासासाठी हालचाली सुरू होत्या, मात्र कोणतीही ठोस कारवाई आजपर्यंत झाली नाही, यावरून भाजपही या प्रकरणात सहभागी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सत्तेत एकत्र असल्यामुळेच कारवाई होत नाही, असा थेट आरोप त्यांनी केला. या वादग्रस्त व्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी असोसिएशनचा इतिहासही पुन्हा चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाची मुहूर्तमेढ रोवणारे शेठ लालचंद हिराचंद आणि वालचंद हिराचंद यांनी या संस्थेची स्थापना केली होती. ब्रिटिश काळात साखर उद्योगातील आधुनिक तंत्रज्ञान भारतात विकसित व्हावे, या उद्देशाने ही संस्था उभारण्यात आली. 1965 साली संस्थेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन तत्कालीन संरक्षणमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते झाले होते, तर 2011 मध्ये उभारलेल्या इमारतीचे उद्घाटन कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. आज हीच संस्था व तिची जमीन वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. प्रकरणाचे पडसाद राज्याच्या राजकारणात उमटण्याची चिन्हे या संपूर्ण प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, अजित पवार आणि पार्थ पवार यांच्यावर होणाऱ्या आरोपांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसची अडचण वाढण्याची शक्यता आहे. विजय कुंभार यांनी केलेल्या आरोपांवर आता सरकार, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय आणि संबंधित संस्थेच्या विश्वस्तांची भूमिका काय असणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा केवळ जमिनीचा व्यवहार नसून, सत्तेचा गैरवापर, संस्थात्मक विश्वासघात आणि राजकीय संगनमताचा गंभीर आरोप असल्याने येत्या काळात या प्रकरणाचे पडसाद राज्याच्या राजकारणात उमटण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.