शहरासाठी केवळ ५५ दिवसांत २०१९ मध्ये १६८० कोटींची पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. निविदा प्रक्रिया अंतिम होऊन कार्यारंभ आदेशही मिळाले होते. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी टक्केवारीसाठी फाइल मातोश्रीवर अडीच वर्षे प्रलंबित ठेवली. पाणीपुरवठा विभाग, पालकमंत्री ते मातोश्री अशी फाइल फिरत राहिली. अडीच वर्षे पाणीपुरवठा योजनेचे काम प्रलंबित राहिल्याने शहराला पाणी मिळू शकले नाही, असा आरोप राज्याचे बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी केला. भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार २०२२ मध्ये आल्यानंतर नव्याने पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला गती मिळाली. केंद्राचा एक हजार कोटींचा हिस्सा प्राप्त झाल्याने आता २७४० कोटींवर योजना गेल्याचे सावे यांनी स्पष्ट केले. शहराला तीन महिन्यांत पाणी मिळणार असल्याचा पुनरुच्चारही केला. ‘दिव्य मराठी’च्या वतीने आयोजित “नेताजी इन न्यूजरूम’ कार्यक्रमात अतुल सावे यांनी शनिवारी (१० जानेवारी) हजेरी लावली. विधानसभा निवडणूक २०१९ नंतर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेची वर्कऑर्डर थांबवली. संपलेली पाणीपुरवठा योजना फडणवीस यांनी पुन्हा सरकार आल्यानंतर नव्याने बैठक घेत युद्धपातळीवर सुरू केली. आता योजनेचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. ३७०० हॉर्स पॉवरची चाचणी यशस्वी झाली. शहराच्या विकासासाठी भाजप कटिबद्ध असल्याचे सावे यांनी स्पष्ट केले. शहरासाठी ६५० कोटींचे रस्ते, २३० कोटी कचरा नियोजन आणि २७४० कोटी पाण्यासाठी प्राप्त झाले.
