फडणवीस भ्रष्टाचाऱ्यांना घेऊन पुढे जात आहेत:भुजबळांना मिळालेल्या क्लीन चीटवर अंजली दमानियांचा संताप, हायकोर्टात जाण्याचा निर्णय

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानंतर (ACB) आता सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) केसमध्येही मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी संताप व्यक्त केला आहे. “छगन भुजबळांवरील सर्व प्रकरणे संपलेली नाहीत, त्यांना कोणतीही क्लीन चिट मिळालेली नाही. आम्ही या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत,” असे त्यांनी सांगितले. तसेच फडणवीस सगळ्या भ्रष्टाचारांना घेऊन पुढे जात आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला. पत्रकार परिषदेत बोलताना अंजली दमानिया यांनी भुजबळांविरुद्धच्या कायदेशीर लढाईचा पाढा वाचला. त्या म्हणाल्या, “2014 साली मी छगन भुजबळांविरोधात जनहित याचिका दाखल केली. एकूण 11 घोटाळ्यांचा त्यात उल्लेख होता. त्यातून तीन गुन्हे दाखल झाले. त्यापैकी दोन प्रकरणांमध्ये दिलासा मिळाला असला, तरी एक महत्त्वाचं प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. कोर्टासमोर संपूर्ण व योग्य माहिती मांडली गेली नाही, त्यामुळे असे निर्णय झाले असावेत.” कलिना सेंट्रल लायब्ररी प्रकरण अजून प्रलंबित अंजली दमानिया यांनी स्पष्ट केलं की, कलिना सेंट्रल लायब्ररी प्रकरण अजूनही प्रलंबित आहे. “या प्रकरणामुळे भुजबळ यांना अद्याप पूर्ण दिलासा मिळालेला नाही. या संपूर्ण प्रकरणावर मी मुख्य न्यायमूर्तींसह देशाचे सरन्यायाधीश आणि मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहिणार आहे,” असंही त्यांनी सांगितलं. ठाकरे अन् फडणवीस सरकारांवर गंभीर आरोप दमानिया यांनी यावेळी सत्ताधारी आणि माजी सरकारांवरही गंभीर आरोप केले. “महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात भुजबळ यांना आधी उद्धव ठाकरे सरकारने वाचवलं आणि आता देवेंद्र फडणवीस सरकारने वाचवलं. एसीबीने या प्रकरणात अपील करणं अपेक्षित होतं, मात्र तसं झालं नाही. सगळे एका माळेचे मणी आहेत,” असा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी सांगितलं की, 31 मार्च 2022 रोजी ठाकरे सरकारने अपील संदर्भातील शासन निर्णय रद्द केला होता. त्यानंतर एप्रिल 2023 मध्ये पुन्हा अपील करण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला. तरीही महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याचं प्रकरण पूर्णपणे संपलेलं नाही, असा दावा त्यांनी केला. फडणवीस भ्रष्टाचाऱ्यांना घेऊन पुढे जात आहेत अंजली दमानिया यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही जोरदार टीका केली. “भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्राचा नारा देणारे फडणवीस आज भ्रष्टाचाऱ्यांना घेऊन पुढे जात आहेत. भाजपची हीच मोडस ऑपरेंडी आहे. आधी आरोप करा, तपास यंत्रणा लावा आणि नंतर त्यांनाच पक्षात सामावून घ्या,” असा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी पुढे म्हटलं की, “ईडीच्या आरोपपत्रात सगळे पुरावे आहेत, जबाब नोंदवलेले आहेत. तरीही असा निर्णय येणं दुर्दैवी आहे. सध्या राज्यात केवळ बोली लावण्याचं राजकारण सुरू आहे. फडणवीस यांनी याचं उत्तर महाराष्ट्राला द्यावं.” एसीबीचे आरोप काय होते? या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) ने असा आरोप केला होता की, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना छगन भुजबळ यांनी कोणतीही निविदा न मागवता ‘के. एस. चामणकर एंटरप्राइजेस’ या कंपनीला कंत्राट दिलं. तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांनी अहवालात चुकीची माहिती दिली आणि बनावट ताळेबंद तयार केल्याचा आरोप एसीबीने केला होता. एसीबीच्या मते, संबंधित विकासकाला 1.33 टक्के नफा होणार असल्याचं दाखवण्यात आलं, मात्र प्रत्यक्षात हा नफा तब्बल 365.36 टक्के असल्याचा दावा करण्यात आला होता.