आता जमिनीसाठी NA परवानगीची गरज नाही:राज्य सरकारने जमीन महसूल कायद्यात केला मोठा बदल; लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने राज्याच्या जमीन महसूल कायद्यात मोठा बदल केला आहे. त्यानुसार, आता शेतकऱ्यांना बिगर कृषी (एनए) वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेण्याची कोणतीही गरज नाही.आता बांधकाम आराखडा मंजुरीलाच एनए मानले जाणार आहे. सरकाच्या या निर्णयाचा राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार जमीन महसूल कायद्यात बदल केला आहे. या बदलानुसार, आता अकृषक कर आकारला जाण्याची सुविधा पूर्णतः रद्द करण्यात आली आहे. जमीन मालकांना फक्त एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ भरावे लागेल. या रकमेच्या भरपाईनंतर जमीन अकृषक वापरासाठी रुपांतरित करता येणार आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना सनद घेण्याची गरजही संपुष्टात आली आहे. बांधकाम आराखडा मंजुरीलाच एनए परवानगी मानली जाईल. यामुळे जमीन रुपांतर प्रक्रिया अधिक जलद, सोपी व पारदर्शक होईल. जमीन रुपांतर प्रक्रियेत येणार सुलभता उल्लेखनीय बाब म्हणजे आतापर्यंत अकृषक वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेणे आवश्यक होते. यासाठी विविध दस्तऐवज गोळा करताना शेतकऱ्यांच्या नाकीनऊ येत होते. पण महसूल विभागाने तयार केलेल्या नवीन कार्यपद्धतीनुसार शेतकऱ्यांचे काम अधिक सुलभ व सोपे होणार आहे. ही कार्यपद्धती राजपत्रातही प्रकाशित करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे जमीन रुपांतर प्रक्रियेत सुलभता येईल. याशिवाय अकृषक कराचाही त्रास संपेल. महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता येईल. जमीन मालकांच्या वेळेची बचत होऊन त्यांचा प्रशासनाकडे हेलपाटे मारण्याचा त्रास कमी होईल. विशेषतः यापुडे त्यांना जमिनीचा एनए मिळवण्यासाठी अनेक महिने किंवा वर्षांची प्रतिक्षा करावी लागणार नाही. केवळ रुपांतरण अधिमूल्य भरून ते आपली जमीन अकृषक वापरासाटी रुपांतरित करता येणार आहे. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 23 फेब्रुवारीपासून दुसरीकडे, राज्य विधिमंडळाच्या मुंबईत होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज सोमवार, 23 फेब्रुवारी ते बुधवार, 25 मार्च 2026 पर्यंत निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच 6 मार्च रोजी अर्थसंकल्प मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांमध्ये दिवंगत अजित पवारा यांच्या अपघाती निधनाविषयी शोक प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. अधिवेशन काळात शनिवार, 28 फेब्रुवारी रोजी शासकीय सुट्टीच्या दिवशी विधिमंडळाचे कामकाज होणार आहे आणि सोमवार, 2 मार्च रोजी होळी आणि 3 मार्च रोजी धूलिवंदन असल्याने कामकाज होणार नाही. 19 मार्चला गुढीपाडव्याची सार्वजनिक सुट्टी असल्याने या दिवशी कामकाज होणार नाही. तसेच 20 मार्च रोजी देखील विधिमंडळ कामकाज होणार नाही. अधिवेशनामध्ये येणारे महत्त्वाचे विषय!