एस.टी. प्रवासाचा नवा ‘डिजिटल पॅटर्न’:रोख व्यवहारांना फाटा, सुट्या पैशांची कटकट मिटणार; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने प्रवाशांच्या सुविधेसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. एस.टी. महामंडळाच्या प्रवासात आता ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (एन.सी. एम. सी) प्रणाली लागू करण्यात येणार असून, विविध सामाजिक सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी हे कार्ड आता अनिवार्य असेल, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एस.टी. महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे एस.टी.चा प्रवास आता खऱ्या अर्थाने ‘डिजिटल’ होणार असून, पारदर्शक प्रतिपूर्ती आणि रोखविरहित व्यवहारांना गती मिळणार आहे. महामंडळाने मे. ईबिक्स टेक्नोलॉजिस लि. आणि एन.एस.डी. एल. पेमेंट्स बँक यांच्याशी करार केला असून, लवकरच सर्व आगारांमध्ये नोंदणी मोहीम सुरू होणार आहे. प्रमुख लाभार्थी आणि नोंदणी प्रक्रिया या योजनेत समाजातील सर्व घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. विद्यार्थी: शालेय व तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या ‘सरल’ क्रमांकाशी जोडलेले कार्ड मिळेल. ज्येष्ठ नागरिक व महिला: अमृत ज्येष्ठ, सर्वसाधारण ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना ‘आधार’ संलग्न कार्ड दिले जाईल. दिव्यांग: युडीआयडी क्रमांकाचा वापर करून विशेष सुविधा असलेले कार्ड प्राप्त होईल. पुरस्कारार्थी व पत्रकार: स्वातंत्र्यसैनिक आणि अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना विभागीय कार्यालयामार्फत कार्डाचे वितरण केले जाईल. स्मार्ट कार्डची वैशिष्ट्ये आणि किंमत प्रवाशांना हे कार्ड सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी सवलतीचा दरही निश्चित करण्यात आला आहे:
नवीन कार्डसाठी १९९ रुपये मोजावे लागतील. मात्र, ज्यांच्याकडे जुने स्मार्ट कार्ड आहे, त्यांना ते जमा केल्यास केवळ १४९ रुपयांत नवीन कार्ड मिळेल. रिचार्ज: कार्डमध्ये किमान १०० रुपये शिल्लक ठेवणे आवश्यक आहे. ५० रुपयांच्या पटीत ईटीआयएम मशीन, अधिकृत संकेतस्थळ किंवा मोबाईल ॲपवरून रिचार्ज करता येईल. ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांच्या सोयीसाठी राज्यभरात ३००० हून अधिक अधिकृत एजंट नियुक्त करण्यात आले आहेत. बसस्थानकांवरच नोंदणीची प्रक्रिया पार पडणार असल्याने ग्रामीण भागातील प्रवाशांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. ही केवळ तांत्रिक सुधारणा नसून प्रवाशांच्या विश्वासाला डिजिटल बळ देणारे पाऊल आहे. यामुळे तिकीट काढताना सुट्या पैशांची चिंता आता इतिहासजमा होईल आणि प्रवास अधिक सुरक्षित व सुलभ होईल.— प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री