भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पंढरपूर येथील पवित्र व प्राचीन विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसरातील प्रस्तावित कॉरिडॉरला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. या प्रकरणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या प्रस्तावित कॉरिडॉरवर फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे. सरकार या प्रकरणी वारकरी संप्रदाय व विठ्ठल भक्तांच्या हितासाठी पंढरपुरातील ऐतिहासिक मठ, मंदिरे, वाडे व रहिवासी घरांच्या उद्ध्वस्तीकरणाशिवाय आध्यात्मिक, सांस्कृतिक वारसा जतन करणारा पर्यायी व्यवहार्य मार्ग काढेल, असा विश्वास त्यांनी या प्रकरणी व्यक्त केला आहे. सुब्रमण्यम स्वामी रविवारी आपल्या एका ट्विटमध्ये म्हणाले, पंढरपूर येथील पवित्र आणि प्राचीन विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसरातील ‘प्रस्तावित कॉरिडॉर’ प्रकल्पाचा पुनर्विचार करण्यासाठी मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. मला आशा आहे की येथील नागरिक , वारकरी संप्रदाय, आणि विठ्ठल भक्तांच्या हितासाठी, महाराष्ट्र सरकार या ठिकाणचे प्राचीन ऐतिहासिक मठ-मंदिरे-वाडे आणि रहिवासी घरांच्या उध्वस्तीकरणाशिवाय , आध्यात्मिक, सांस्कृतिक वारसा जतन करणारा पर्यायी व्यवहारिक मार्ग काढेल.
खाली वाचा सुब्रमण्यम स्वामींचे पत्र जशास तसे
सुब्रमण्यम स्वामी आपल्या पत्रात म्हणतात, महाराष्ट्र सरकारने पवित्र पंढरपूर शहरात कॉरिडॉर योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने हा निर्णय वाराणसी व उज्जैन येथील कॉरिडॉरला डोळ्यापुढे ठेवून घेतल्याचे दिसते. पण पंढरपूरची जनता, श्री. विठ्ठल – रुक्मिणी भक्त व वारकरी संप्रदायाच्या अनुयायांच्यावतीने या कॉरिडॉरवर आमचे काही आक्षेप आहेत. आम्ही हे आक्षेप तुमच्या निदर्शनास आणू इच्छितो. पुराण काळापासून पंढरपूर हे ‘पवित्र ट्रिनिटी’ म्हणून ओळखले जाते. हिंदू दंतकथेनुसार, पंढरपूर क्षेत्र हे तीर्थ आणि दैवत आहे. पंढरपूर हे ‘लोहदंड’ म्हणून ओळखले जाणारे एक पवित्र ठिकाण होते, जिथे पवित्र भीमा नदी ‘चंद्रभागा तीर्थ’ चे रूप घेते. म्हणूनच विठ्ठलाने हे ठिकाण आपले निवासस्थान म्हणून निवडले. यामुळेच ते भुवैकुंठ मानले जाते. वारकरी संप्रदायानुसार, पवित्र शहराच्या मातीला स्पर्श करणे देखील पुण्यकर्म आहे. मध्ययुगीन काळात, पंढरपूरवर अनेक हल्ले झाले. तोडफोड झाली. पण भक्त आणि पुजाऱ्यांची काळजी व भक्तीमुळे, विठोबाच्या मूर्ती धार्मिक अतिरेक्यांपासून वाचल्या. पण पवित्र शहराने आतापर्यंत खूप भोगले. 12 व्या शतकात वर्णन केलेल्या ‘महाग्राम’वर हल्ला झाला आणि त्याचे राखेच्या ढिगाऱ्यात रूपांतर झाले. मराठा स्वराज्याच्या काळात पंढरपूर पुन्हा त्याचे वैभव प्राप्त करू लागले. या काळात सध्याचे मंदिर संकुल अस्तित्वात आले. मंदिराभोवती एक छोटासा परिसर विकसित करण्यात आला. हा परिसर प्रदक्षिणा पथाने वेढलेला आहे. हा भाग आता जुने पंढरपूर शहर मानले जाते. 1855 च्या सुमारास ब्रिटिश काळात पंढरपूर नगरपरिषदेची स्थापना झाली. त्यानंतर काही वर्षांतच ती तत्कालीन मुंबई प्रेसिडेन्सीमधील सर्वात श्रीमंत परिषदांपैकी एक बनली. पवित्र शहराच्या गरजा लक्षात घेऊन आणि आषाढी व कार्तिकी यात्रेत पंढरपूरला येणाऱ्या यात्रेकरूंची संख्या लक्षात घेऊन, पंढरपूर नगरपरिषदेने एक मोठी जमीन खरेदी केली आणि तिचा वापर नियोजित शहर स्थापन करण्यासाठी केला. यात्रा काळात वारकऱ्यांच्या वापरासाठी आणि स्वच्छतेच्या उद्देशाने काही जमीन खुली ठेवली. या मैदानांना 65 एकर अंबाबाई पटांगण, उमदी पटांगण, खादी ग्रामोद्योग पटांगण, बडवे चार इत्यादी म्हणून ओळखले जात असे. कालांतराने स्वातंत्र्यानंतर पंढरपूर शहराचाही विकास झाला. त्याचे रूपांतर शहरात झाले. परंतु दुर्दैवाने वारकरी व यात्रेकरूंसाठी राखीव असणाऱ्या विविध मोकळ्या जागांवर झोपडपट्ट्यांनी अतिक्रमण केले. आता फक्त 65 एकर क्षेत्र यात्रेकरूंच्या निवासासाठी उपलब्ध आहे. पंढरपूर शहराच्या विकासासह भाविक व पर्यटकांची संख्या लक्षात घेऊन, नगररचना योजना क्रमांक 1 आणि 2 अंमलात आणण्यात आली. मंदिराकडे जाणारे रस्ते आणि मंदिराभोवतीचा रस्ता 40 फूट रुंद करण्यात आला. प्रदक्षिणा रस्ताही रुंद करण्यात आला. आता तो 40 फुटांचा आहे. त्याचप्रमाणे मंदिराच्या उत्तर व दक्षिणेकडील काही जागा पार्किंगच्या सुविधेसाठी अधिग्रहित करण्यात आल्या. गेल्या 40 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पंढरपूर विकास आराखड्यानुसार काही रस्त्यांचे अद्याप रुंदीकरण करायचे आहे. सध्या मंजूर झालेला पंढरपूर विकास आराखडा 2014 व प्रस्तावित सुधारित पंढरपूर विकास आराखडा 2025 मध्ये पंढरपूर कॉरिडॉरबाबत कोणतीही तरतूद दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार कदाचित वाराणसी कॉरिडॉरपासून प्रेरणा घेऊन, जुन्या पंढरपूर शहरावर अशी योजना लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. तथाकथित योजनेची माहिती सरकार किंवा नगरपरिषदेकडून उघड केलेली नाही. सरकारने केवळ मंदिरापासून 100 मीटरच्या त्रिज्येत प्रत्येक मालमत्ता अधिग्रहित करण्याची इच्छा जाहीर केली आहे. परंतु अधिग्रहित क्षेत्राचा वापर कसा केला जाणार आहे हे सरकारने स्पष्ट केले नाही. विशेषतः सरकारने ते राखाडी क्षेत्र (ग्रे एरिया) म्हणून ठेवले आहे. सरकारच्या मते, यात्रेकरू आणि भाविकांच्या चांगल्या सोयीसाठी त्यांना एक कॉरिडॉर विकसित करायचा आहे. पण अनधिकृत सूत्रांकडून असे सांगण्यात आले आहे की, सदर कॉरिडॉरमध्ये शॉपिंग सेंटर, मनोरंजन केंद्र, भक्त निवास व स्वच्छतागृहे असतील. पण जुनी घरे, मठ व मंदिरे पाडून हा कॉरिडॉर विकसित करणे हे खूपच विरोधाभासी आहे. पंढरपूरमध्ये मंदिराभोवती असलेल्या घरात भाविकांना निवास आणि भोजन देण्याची प्रथा आहे. ही व्यवस्था जणू ‘यजमान कृत्य’ म्हणून ओळखली जाणारी पेइंग गेस्ट सिस्टीमसारखी चालते. 200 वर्षांहून अधिक काळ आणि 4 ते 5 पिढ्यांपासून यात्रेला येऊन तेथील घरमालकासोबत राहणाऱ्या भाविकांची अनेक उदाहरणे आहेत. एकीकडे गेल्या 150 वर्षांपासून यात्रेकरूंसाठी राखीव असलेल्या जागांवर आता झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण झाले आहे. इतकेच नाही तर पंढरपूर येथे उपलब्ध असलेल्या संन्यासींची एकमेव स्मशानभूमी आहे (पश्चिम महाराष्ट्रात पंढरपूर वगळता कोणतेही संन्यासी- स्मशानभूमी नाही). आता मोकळ्या जागांवर असलेले अनधिकृत अतिक्रमण हटविण्यासाठी उपाययोजना करण्याऐवजी, सरकार भाविकांच्या निवासासाठी राखीव असलेल्या 700 हून अधिक मालमत्ता ताब्यात घेऊन पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा स्पष्टपणे सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर आहे. सरकार गंभीर असेल तर सरकारने अतिक्रमण करणाऱ्यांचे योग्य पुनर्वसन करावे. त्यातून मूळ नियोजित क्षेत्रांचा योग्य वापर आणि विकास करता येईल. पंढरपूर नगरपरिषदेच्या मालकीच्या विविध मोकळ्या जमिनी रिकाम्या करून पंढरपूर शहराचा विकास करता येईल, यात्रेकरूंना अधिक सुविधा देता येतील आणि पंढरपूरच्या विरुद्ध बाजूला चंद्रभागेच्या काठावर एक कॉरिडॉर उभारता येईल. वरवर पाहता, विकास योजना यात्रेकरूंसाठी फायदेशीर दिसते. परंतु पंढरपूरमध्ये 1000 हून अधिक मठ व धर्मशाळा आहेत. त्या यात्रेकरूंना निवासाची व्यवस्था करतात. यजमानकृतीचा जुना व्यवसाय यात्रेच्या काळात हजारो यात्रेकरूंना सामावून घेतो. त्यामुळे प्रत्यक्षात मंदिराजवळ असे कोणतेही यात्री निवास विकसित करण्याची आवश्यकता नाही. मंदिर समितीकडे 2 यात्री निवास आहेत. या सोयी उपलब्ध असतील, तर अशा कोणत्याही कॉरिडॉरची गरज नाही. थोड्या अंतरावर नवीन यात्री निवास सहजपणे बांधता येतील. स्वच्छतेच्या दृष्टीने पंढरपूर हे संपूर्ण देशात सर्वाधिक सुलभ संकुलांसाठी ओळखले जाते. परंतु त्यापैकी बहुतेकांची देखभाल केली जात नाही. ती वापरात नाहीत आणि अतिशय अस्वच्छ स्थितीत आहेत. सर्व युनिट्स योग्यरित्या कार्यरत आहेत याची खात्री केली गेली तर कॉरिडॉरची गरज नाही. सरकारने विविध जुने व प्राचीन मठ आणि मंदिरे पाडण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. भजन आणि कीर्तनासाठी मंडप बांधू इच्छित आहे. हे स्वतःच हास्यास्पद आहे. सरकारने या उद्देशासाठी “भक्ती संकीर्तन सभागृह” बांधले आहे. याचा विचार केला तर कॉरिडॉरची गरज नाही. योग्य नियोजन आणि व्यवस्थापनाने यात्रा कालावधीत लांब रांगा चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित केल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की या कॉरिडॉरमागे कोणताही खरा हेतू नाही. या कारणास्तव तथाकथित कॉरिडॉर देखील फायदेशीर ठरणार नाही. यात्रेकरू असो किंवा नागरिक, हा सार्वजनिक पैशाचा अपव्यय ठरणार आहे. प्रस्तावित कॉरिडॉर लोकांच्या भावना आणि इच्छांच्या विरुद्ध आहे. याशिवाय सरकारच्या प्रस्तावात विविध बेकायदेशीर बाबी आहेत. पंढरपूर नगरपरिषदेच्या सर्व जमिनी व मालमत्तांचा योग्य वापर व विकास केला गेला तर कॉरिडॉरची आवश्यकता भासणार नाही. त्यामु्ळे माझी सूचना अशी आहे की, सरकारने केवळ मंदिर परिसरावर लक्ष केंद्रित करू नये. संपूर्ण पंढरपूर शहरातील पायाभूत सुविधांचा विकास करावा. त्यातून पंढरपूर प्रदेशाचा सर्वांगी विकास होईल. नगरपालिका, सरकारी जमिनी, विकास योजनांमधील सुविधा व सेवांसाठी राखीव ठेवलेल्या जमिनींवर अनेक दशकांपासून प्रचंड अतिक्रमण झाले आहे. सरकारने त्या भूखंडांकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यांना त्यांचा विकास करण्यात अपयश आले आहे. पंढरपूरमध्ये अनेक भागधारक आहेत. त्यांना या शहरासाठी योजना राबवताना विश्वासात घेतले पाहिजे. त्यांचा सल्ला घेतला पाहिजे. या सर्व बाबींचा विचार करून ऐतिहासिक तथा तथ्यात्मक व व्यावहारिक बाबी लक्षात घेऊन, सरकारने आपली तथाकथित पंढरपूर कॉरिडॉर (श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर आणि शॉपिंग सेंटर विकास योजना) रद्द करावी अशी नम्र विनंती आहे, असे सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
