वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या (SC/ST) आरक्षणाच्या उप-वर्गीकरणावरून महाराष्ट्र सरकार आणि जस्टिस बदर समितीवर निशाणा साधला आहे. या समितीने तज्ज्ञ संस्था किंवा लोकांचा सहभाग न घेता केलेले वर्गीकरण अशास्त्रीय असल्याचे सांगत, हे विभाजन केवळ ‘कास्ट’ पद्धतीने न होता ‘इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन’च्या तत्त्वावर व्हायला हवे होते, असे मत आंबेडकरांनी व्यक्त केले आहे. आरक्षणाच्या यादीत बदल करण्याचा अधिकार संसदेचा असताना सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावरही त्यांनी यावेळी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय वर्गीकरणाच्या संदर्भात लागला आहे. त्याला अनुसरून जस्टिस बदर साहेबांची एक समिती स्थापन करण्यात आली. आंध्र प्रदेशच्या जुन्या निर्णयाप्रमाणे वर्गीकरण करण्याचा जो अधिकार आहे हा राज्य शासनाचा नाही, तो पार्लियामेंटचा आहे असे त्या ठिकाणी नमूद करण्यात आले आहे. एससी एसटीची जी यादी आहे, त्या यादीत जो काहीही बदल करायचा असेल तर तो अधिकार पार्लियामेंटला आहे, पण दुर्दैवाने सुप्रीम कोर्टाने तो अधिकार घेतला आणि त्यांनी निर्णय दिला. पुढे बोलताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, वर्गीकरणाच्या संदर्भात कोणाच्याही मनात दुमत नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे. परंतु, ते वर्गीकरण कसे झाले पाहिजे? कास्ट पद्धतीने झाले पाहिजे. ज्या पद्धतीने जेएनयू सारख्या संस्था आहेत की त्या रिझर्व्ह कॅटेगरीमध्ये सुद्धा आणि जनरल कॅटेगरीमध्ये सुद्धा काही प्रिन्सिपल्स पाळून इक्वल डिस्ट्रिब्यूशनच्या तत्त्वावर ते त्या ठिकाणी राबावतात, अशी परिस्थिती आहे. दुर्दैवाने मी असे म्हणेल की जस्टिस बदर यांची जी समिती आहे, या समितीने काही एक्स्पर्ट्स, संस्था किंवा लोकांचा सहभाग करून घेतला नाही. त्यांनी सरसकट डिविजन करून मोकळे झाले. हे डिविजन सायंटिफीक आहे की नाही अशी तपासणी करण्यात आलेली नसल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.
