केवळ निवडणुकीपुरते सक्रिय होता का?:राजकीय नेत्यांना पाठिंबा देणारे मौलाना आता कुठे आहेत? आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून इम्तियाज जलील आक्रमक

राज्यातील मुस्लिम समुदायाला देण्यात आलेले 5 टक्के ‘एसबीसी’ (SBC) आरक्षण, त्यासंदर्भातील शासनादेश आणि परिपत्रक रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. या निर्णयामुळे मुस्लिम समाजात संतापाची लाट असतानाच, माजी खासदार आणि एमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील यांनी समाजातील मौलानांवर अत्यंत बोचरी टीका केली आहे. जे मौलाना केवळ निवडणुका आल्यावर सक्रिय होतात, त्यांनी आता समाजावर आलेल्या संकटाच्या वेळी रस्त्यावर उतरून नेतृत्व करावे, असे थेट आव्हान जलील यांनी दिले आहे. इम्तियाज जलील यांनी निवडणूक काळात मौलानांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, निवडणुका आल्या की काही लोक अचानक घराबाहेर पडतात आणि अमुक एका व्यक्तीला किंवा पक्षाला मतदान करा, असे सांगू लागतात. तुम्ही काय पाच वर्षातून एकदाच बाहेर येणार का? आता समाजावर आरक्षणाचे संकट आले आहे, आता तुमची भूमिका काय? असा सवाल त्यांनी केला आहे. म्हणून बीडमध्ये पराभव झाला बीडमधील एका राजकीय घडामोडीचा दाखला देत इम्तियाज जलील म्हणाले की, बीडमधील सर्व मौलवींनी एकत्रितपणे अजित पवार यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला होता आणि समाजाकडून मतदान करून घेतले. म्हणून तिथे आमचा पराभव झाला, आता माझी अपेक्षा आहे की, या सर्व मौलाना लोकांनी आरक्षणाच्या लढाईचे नेतृत्व करावे, मी स्वतः त्यांच्या मागे चालायला तयार आहे. निवडणुकीत दुकानं उघडू नका इम्तियाज जलील म्हणाले की, आम्ही पाच वर्षे रस्त्यावर उतरून समाजासाठी आंदोलन करायचे आणि निवडणुका आल्या की हे लोक दुकाने उघडायला येतात. याला मतदान करा, त्याला मतदान करा, हे आता बंद झाले पाहिजेत. आता आरक्षणाची गरज आहे, तेव्हा या लोकांनी पुढे यावे. आर्थिक निकषावर आरक्षणाचे समर्थन इम्तियाज जलील म्हणाले की, केवळ मुस्लिम समाजच नव्हे तर इतर समाजातील गरिबांबद्दलही जलील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. ब्राह्मण समाजातही सर्वच श्रीमंत नाहीत. तिथल्याही गरीब मुलांना शिक्षणाची इच्छा आहे पण पैशाअभावी ते मागे पडत आहेत, त्यांनाही आरक्षण किंवा सवलती मिळायला हव्यात. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा आधीपासूनच पाठिंबा आहे. समाजातील जो घटक शिक्षणापासून वंचित आहे, त्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत बघून त्यांना सवलती दिल्या पाहिजेत, जेणेकरून गरीब मुस्लिम तरुण शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही.