Skip to content
ब्रेकिंग न्यूज:
बकरी ईदपूर्वी मारेगावात पोलिसांचा दमदार रूट | आशियाडमध्ये भारताचे पहिले सुवर्णपदक विजेते रणधीर यांचे निधन:5 ऑलिंपिक खेळांमध्ये नेमबाजी केली; OCA अध्यक्ष बनणारे पहिले भारतीय | जनगणना करणारी महिला शिक्षिका अपघातात ठार:पुण्याच्या मावळ तालुक्यातील घटना; आतापर्यंत 4 शिक्षक ठार, शिक्षक संघटनांचा संताप | महायुतीचे जागावाटप ९९% पूर्ण:एक-दोन दिवसांत अधिकृत घोषणा होईल – बावनकुळे | नागपुरात महिला केंद्रांमुळे वार्षिक ६९० टन कार्बन घट:कचरा व्यवस्थापन केंद्रांमुळे पर्यावरणाला मोठा फायदा, नवीन अहवालाचा निष्कर्ष
SP News Maregaon
महायुतीचे जागावाटप ९९% पूर्ण:एक-दोन दिवसांत अधिकृत घोषणा होईल – बावनकुळे

महायुतीचे जागावाटप ९९% पूर्ण:एक-दोन दिवसांत अधिकृत घोषणा होईल – बावनकुळे

9 hours पूर्वी · 1 min read

auto_awesomeथोडक्यात महत्त्वाचे

विधान परिषद निवडणुकीसाठी महायुतीचे जागावाटप जवळपास ९९ टक्के पूर्ण झाले असून, पुढील एक-दोन दिवसांत त्याची अधिकृत घोषणा केली जाईल, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर येथे आयोजित...

विधान परिषद निवडणुकीसाठी महायुतीचे जागावाटप जवळपास ९९ टक्के पूर्ण झाले असून, पुढील एक-दोन दिवसांत त्याची अधिकृत घोषणा केली जाईल, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच जागावाटपाच्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी दिल्लीला जाण्याची गरज नसून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्रीद्वय एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत राज्यातच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. “पाण्याचा सातबारा’ पायलट प्रोजेक्ट महसूल मंत्री म्हणून महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करताना बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी सरकार “पाण्याचा सातबारा’ आणि “वॉटर ऑडिट’ ही संकल्पना राबवणार आहे. या अंतर्गत ग्रामपंचायत पातळीवर जमिनीतून उपसल्या जाणाऱ्या आणि जमिनीत पुनर्भरण (रिचार्ज) केल्या जाणाऱ्या पाण्याचे ऑडिट केले जाईल. सुरुवातीला विदर्भ आणि मराठवाड्यात हा पायलट प्रोजेक्ट (प्रायोगिक तत्त्वार) सुरू केला जाईल. पाण्याचे योग्य नियोजन न केल्यास भविष्यात पाणी टंचाईचा मोठा सामना करावा लागेल, त्यामुळे शेती आणि नळ योजनांच्या पाण्याचेही ऑडिट केले जाणार आहे. महसूल विभागाचा अव्वल क्रमांक जनतेला सेवा देण्याच्या बाबतीत महसूल विभागाने राज्यात अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. यापूर्वी ज्या प्रमाणपत्रांसाठी ५०-५० कागदपत्रे लागायची, ती प्रमाणपत्रे आता केवळ २ ते ३ कागदपत्रांच्या आधारे दिली जात आहेत. दैनंदिन लागणाऱ्या १२ ते १३ प्रकारच्या दाखल्यांसाठी ही सुलभ पद्धत लागू केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे बावनकुळे यांनी नमूद केले.

तुमची प्रतिक्रिया:
error: Content is protected !!