विदर्भासाठी राज्य सरकारचे मोठे गिफ्ट:वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरी, 95 हजार कोटींचा खर्च; 8 जिल्ह्यांचे नशीब पालटणार

विदर्भाच्या विकासाला नवी दिशा देणारा आणि सिंचनाचा अनुशेष भरून काढणारा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प’ आता मार्गी लागला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला अधिकृत मंजुरी दिली असून, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी या संदर्भात घेतलेला निर्णय विदर्भासाठी ‘वरदान’ ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे पश्चिम विदर्भातील दुष्काळ आणि शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक पुसण्यास मोठी मदत होणार असून, हा भाग खऱ्या अर्थाने सुजलाम सुफलाम होणार आहे. विदर्भात नैसर्गिक विषमता मोठी आहे; पूर्व विदर्भात पावसाचे प्रमाण अधिक असून वैनगंगा नदीचे पाणी पुराच्या रूपात वाहून जाते. दुसरीकडे पश्चिम विदर्भाला सतत दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. ही तफावत दूर करण्यासाठी भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा नदीचे (गोसीखुर्द प्रकल्प) अतिरिक्त पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील पूर्णा-नळगंगा नदीत वळवले जाणार आहे. प्रकल्पाबाबत गिरीश महाजन काय म्हणाले? मला असे वाटते की, वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प हा विदर्भासाठी अतिशय महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. विदर्भातील हा प्रकल्प देशातील राज्यांतर्गत सर्वात मोठा नदीजोड प्रकल्प आहे. विदर्भातील शेतकरी, पिण्याचे पाणी, उद्योगासाठी लागणारे पाणी यासाठी हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची किंमत जवळपास ९५ हजार कोटींपर्यत आहे. यातून आपल्याला ६४ टीएमसी पाणी मिळणार असून, विदर्भातील ८ जिल्हे आणि ३८ तालुक्यांना या प्रकल्पाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पामुळे जवळपास १० लाख एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. पिण्याचा पाण्याचा बहुतांश प्रश्न सुटणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाची भरीव मदत होणार आहे. एकूण ९५ हजार कोटींच्या खर्चापैकी ६० टक्के खर्च केंद्र शासन देणार असून, ४० टक्के खर्च राज्य शासन करणार आहे, अशी माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. या प्रकल्पाला नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. लवकरच याचे टेंडर काढण्यास सुरुवात होईल. आवश्यक त्या परवानग्या आम्ही घेतलेल्या आहे. राहिलेल्या परवानग्या आम्ही तत्काळ घेणार आहोत. विदर्भातील दुष्काळी भाग विशेषत: नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम आणि भंडारा असे ८ जिल्हे या नदीजोड प्रकल्पामुळे कव्हर होणार आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प विदर्भासाठी वरदान ठरणारा प्रकल्प आहे, असा विश्वास जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केला. या प्रकल्पात नियमानुसार सर्वांना मदत दिली जाईल. जवळपास ३४ हजार हेक्टर जमीन यामध्ये संपादित केली जाणार आहे. त्यामध्ये वनविभागाची, खासगी जमिनीचा समावेश आहे. या प्रकल्पात जवळपास २० किलोमीटरचा बोगदा आहे. या बोगद्याच्या माध्यमातून पाणी नेले जाणार आहे. लवकरात लवकर प्रकल्प व्हावा असा आमचा प्रयत्न आहे. या प्रकल्पासाठी १० वर्षांची म्हटली असली, तरी टप्प्याटप्प्यात प्रकल्प लवकर पूर्ण करू, असे गिरीश महाजन यांनी सांगितले. प्रकल्पाचे स्वरूप आणि व्याप्ती हा प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या विदर्भातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रकल्प मानला जात आहे: लांबी: सुमारे ४२६.५४ किलोमीटरचा मुख्य कालवा आणि पाईपलाईनद्वारे पाणी नेले जाईल. बोगदे: प्रवासात २०.४९ किमी लांबीचे १३ बोगदे तयार करण्यात येणार आहेत. कोणत्या जिल्ह्यांना फायदा : नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम आणि भंडारा अशा ८ जिल्ह्यांतील ३८ तालुक्यांना याचा थेट लाभ होईल. पुनर्वसन आराखडा: प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या ३९ गावांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सिंचन आणि औद्योगिक विकासाला गती सुमारे ९५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पामुळे तब्बल ४ लाख ४ हजार २८१ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच ६४ टीएमसी (१८०४.७८ दलघमी) पाण्याचा साठा उपलब्ध होणार असून, यामुळे केवळ शेतीच नाही तर घरगुती आणि औद्योगिक पाणीवापराचा प्रश्नही कायमचा सुटणार आहे. प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये: सौर ऊर्जेचा वापर: प्रकल्पांतर्गत उपसा सिंचन योजना सौर ऊर्जेवर चालवण्यात येतील, ज्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण आणि वीज खर्चात बचत होईल. आर्थिक लाभ: प्रकल्पाचा अंतर्गत परतावा दर (IRR) १४.६१ इतका असून तो आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. कालमर्यादा: पुढील १० वर्षांत हा महाप्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. आवश्यक मान्यता घेण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी प्राथमिक स्तरावर १२३२ कोटी रुपये वर्ग केले असून, पर्यावरण आणि वन विभागाच्या आवश्यक मान्यता घेण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू आहे. विदर्भाचे भाग्य बदलणारा हा प्रकल्प आता स्वप्नातून सत्यात उतरण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.