बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
देशातील एकूण वार्षिक सागरी कचऱ्यापैकी तब्बल ४६% कचरा हा केवळ पावसाळ्यात नद्यांद्वारे समुद्रात प्रवेश करतो. यामध्ये एकट्या गंगा नदीतून दरवर्षी १ लाख २० हजार टन प्लॅस्टिक समुद्रात सोडले जाते. या गंभीर पार्श्वभूमीवर, किनारपट्टीवरील कोरल रीफ (प्रवाळ शैलभित्ती) आणि माशांच्या अस्तित्वाचे रक्षण करण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी आता एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. शास्त्रज्ञांनी “डबल-कंपार्टमेंट एंट्रॅपमेंट डिव्हाइस” हे आधुनिक “थ्री-स्टेज” मॉडेल विकसित केले असून, याद्वारे नद्यांमधून समुद्रात जाणारा ४६% कचरा थेट उगमस्थानीच रोखला जाणार आहे. या संदर्भात बोलताना “निसर्ग विज्ञान मंडळा”चे अध्यक्ष आणि पर्यावरण संवर्धन, हवामान बदल व शाश्वत विकास क्षेत्रातील तज्ज्ञ विजय घुगे यांनी, हा प्रकल्प केवळ पावसाळ्यापुरता मर्यादित न ठेवता बारमाही वाहणाऱ्या नद्यांच्या संदर्भातही राबवावा, अशी महत्त्वाची सूचना केली आहे. कसे काम करणार ‘थ्री-स्टेज’ उपकरण? नद्या आणि मोठ्या नाल्यांच्या मुखाशी हे अत्याधुनिक उपकरण बसवले जाईल. याचे कार्य तीन टप्प्यांत चालेल. पहिला टप्पा: पाण्याच्या प्रवाहाच्या वेगाने वाहून येणारे मोठे प्लॅस्टिक सुरुवातीलाच अडवले जाईल. दुसरा टप्पा: यामधून पाण्यात विरघळलेला अतिसूक्ष्म (मायक्रो) कचरा वेगळा केला जाईल. तिसरा टप्पा: गोळा झालेला कचरा थेट पुनर्वापरासाठी (Recycling) पाठवून बंदरांवरील कचरा व्यवस्थापनाला एक शाश्वत दिशा दिली जाईल. नद्यांमधील प्लॅस्टिक रोखण्यासाठी हे “ट्रॅश बूम” तंत्रज्ञान आणि एकात्मिक “राष्ट्रीय सागरी कचरा धोरण” यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. पारंपरिक जाळ्यांना ‘जीवसूत्र’चा पर्याय; २३ टन कचरा बाहेर प्लास्टिकच्या या संकटाशी लढताना “भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण’ संस्थेने गेल्या ३ वर्षांत ५०० मीटर खोलीवरून तब्बल २३ टन जुनी मासेमारी जाळी यशस्वीरीत्या बाहेर काढली आहेत. आता या पारंपरिक प्लॅस्टिक जाळ्यांना पर्याय म्हणून सीआयएफटी (CIFT) च्या शास्त्रज्ञांनी “जीवसूत्र” हे अत्यंत स्वस्त आणि निसर्गात विघटनशील (Biodegradable) असणारे सूत विकसित केले आहे. महाराष्ट्रासाठी विशेष ‘मरीन लिटर रिसायकलिंग हब’ याच धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी एक नावीन्यपूर्ण संकल्पना मांडण्यात आली असून राज्यातील डहाणू, वर्सोव्हा आणि रत्नागिरी येथे हे विशेष हब उभारले जाणार आहे. मच्छिमारांना रोजगार: मच्छिमारांनी समुद्रातून गोळा करून आणलेल्या सागरी प्लॅस्टिक कचऱ्याला ₹४० ते ₹५० प्रति किलो असा आकर्षक दर दिला जाणार आहे. यामुळे स्थानिक कोळी बांधवांना रोजगाराची मोठी संधी मिळेल. अर्णव रक्षाद्वारम’ पोर्टल: सागरी कचऱ्याच्या रिअल-टाइम ट्रॅकिंगसाठी भारताचे पहिले भौगोलिक-संदर्भित (Geo-referenced) वेब पोर्टल “अर्णव रक्षाद्वारम’ विकसित करण्यात आले आहे. याच्या मदतीने समुद्रातील कचऱ्याच्या अचूक स्थितीवर सॅटेलाईटद्वारे लक्ष ठेवणे आता शक्य होणार आहे. विजय लिमये, अध्यक्ष, इको-फ्रेंडली फाउंडेशन भारताच्या “ब्लू इकॉनॉमी” म्हणजेच सागरी अर्थव्यवस्थेच्या रक्षणासाठी आणि कोरल रीफ व माशांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी हे तंत्रज्ञान अत्यंत आशादायी आहे. दरवर्षी कोट्यवधी टन प्लास्टिक समुद्रात जाऊन मच्छिमारांच्या उपजीविकेचे मोठे नुकसान करते. या नव्या “थ्री-स्टेज” मॉडेलमुळे कचरा उगमस्थानीच अडवणे शक्य होईल. विशेषतः महाराष्ट्रात डहाणू, वर्सोव्हा आणि रत्नागिरी येथे प्रस्तावित असलेल्या रिसायकलिंग हबमुळे कचऱ्याला प्रति किलो ४० ते ५० रुपये दर मिळणार असल्याने मच्छिमार स्वतःहून हा कचरा गोळा करतील. हे मॉडेल केवळ पर्यावरणाचे रक्षण करणार नाही, तर किनारपट्टीवरील नागरिकांसाठी शाश्वत,फायदेशीर अर्थव्यवस्था निर्माण करेल.
