बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
नाफेडकडून ज्या सहकारी सोसायट्यांना कांदा खरेदीचे ठेके देण्यात आले त्या कागदोपत्री बोगस असल्याचे ‘दिव्य मराठी’ने उघड केले. त्यात आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे शासनाच्या अटल पणन योजनेत अनुदान लाटून कागदवर दाखवलेल्या राजूरकर कृषी सहकारी संस्थेला नाफेडने कांदा खरेदीचा ठेका दिल्याचे समोर आले आहे. या संस्थेची भ्रष्टाचारप्रकरणी सहकार जिल्हा उपनिबंध कार्यालयाकडून चौकशी सुरू आहे. तरी देखील ठेका दिल्याने निविदा प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपांना आणखी बळ मिळाले आहे. नाफेडकडून कांदा खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकतेचे किती दावे केले जात असले तरी ठेका दिलेल्या सहकारी सोसायट्यांना पाच टक्के कमिशन देऊन फार्मर प्रोडूसर कंपन्याच पडद्यामागून सर्व सूत्रे हलवत असल्याचे ‘दिव्य मराठी’ने समोर आणले. ठेक्यासाठी अनेक अवसायानात गेलेल्या संस्था दोन ते तीन महिन्यापूर्वी पुनर्जीवित करण्यात आल्या. कांदा खरेदी विक्रीचा दोन वर्षाचा अनुभव नसताना देखील संस्था पात्र ठरविण्यात आल्या. एकूणच या प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार झाला. त्यामुळे नाफेड व जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय यांचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. चौकशी करावी शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असून उच्चस्तरीय चौकशी करावी. – राजाभाऊ वाजे, खासदार माहिती घ्यावी लागेल महिन्यापासून प्रभारी आहे. चौकशीची माहिती घ्यावी लागेल. – संदीप जाधव, जिल्हा उपनिबंधक सहकारतर्फे चौकशी, नाफेडतर्फे कृपादृष्टी या संस्थेच्या विरोधात ‘अटल पणन’ योजनेंतर्गत शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याची चौकशी सुरू आहे. चौकशी अहवालातील हा पुरावा. संस्थेचे संचालक बापू मोरे यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना याची कबुली दिली. हद्द म्हणजे चौकशी सुरू असूनही नाफेडने यंदाही त्यांनाच ठेका दिला. गेल्या वर्षी सीएनसी फार्मर प्रोड्युसरच्या नावाने तर यंदा राजूरकरच्या नावाने खरेदी कांदा खरेदीसाठी नाफेडचे ठेके घेतलेल्या संस्थांपर्यंत ‘दिव्य मराठी’ची टीम पोहोचली. यातील एक संस्था आहे राजूरकर कृषी सहकारी संस्था. यांच्या पत्त्यावर आम्ही निफाड तालुुक्यातील रसलपूर गावातील कोठुरे वस्तीवर पोहोचलो, तर तेथे आम्हाला ताडपत्रीचे तात्पुरते गोडावून आढळले. याच संस्थेने गेल्यावर्षी सीएनसी फॉर्मर प्रोड्युरस कंपनीच्या नावाने नाफेडतर्फे कांदा खरेदीचा ठेका घेतला होता. यंदा फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या बाजूला सारून सोसायट्यांच्या नावाने निविदा काढल्याने तीच मंडळी दुसऱ्या संस्थामार्फत ठेका मिळवल्याचे सिद्ध होत आहे.
