धर्मांतर प्रकरणावर नाशिक पेटलं:रणरणत्या उन्हात महिलांची आक्रमक बाईक रॅली; नाशिकमध्ये हिंदुत्ववादी संघटनांचा एल्गार

नाशिकमध्ये उघडकीस आलेल्या महिला अत्याचार आणि धर्मांतर प्रकरणाच्या निषेधार्थ शहरातील वातावरण तापलेले असतानाच आज हिंदुत्ववादी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेत मोठी बाईक रॅली काढली. या रॅलीत शेकडो महिला, तरुणी आणि युवक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे, गेल्या काही दिवसांपासून नाशिकमध्ये तापमान 38 ते 39 अंश सेल्सियसपर्यंत पोहोचले असतानाही आंदोलकांनी उन्हाची पर्वा न करता रस्त्यावर उतरून आपला संताप व्यक्त केला. ही रॅली ज्या कंपनीत हा गंभीर प्रकार घडल्याचा आरोप आहे, त्या ठिकाणाहून सुरू झाली. त्यानंतर शहरातील प्रमुख मार्गांवरून मार्गक्रमण करत ती जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहोचली. रॅलीदरम्यान आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत संबंधित प्रकरणाचा तीव्र निषेध नोंदवला. धर्मांतराच्या कथित षडयंत्राविरोधात कठोर कारवाईची मागणी यावेळी सातत्याने करण्यात आली. या आंदोलनात महिलांची उपस्थिती विशेष लक्षवेधी ठरली. अनेक तरुणी आणि महिला दुचाकीवरून सहभागी झाल्या होत्या, त्यामुळे या रॅलीला रणरागिणींची बाईक रॅली, असे स्वरूप प्राप्त झाले. भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनीही या रॅलीत सहभाग घेत आंदोलकांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवला. महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर असून दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. आंदोलकांची प्रमुख मागणी म्हणजे पीडित महिलांना तात्काळ न्याय मिळावा आणि अटक करण्यात आलेल्या आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी होती. या प्रकरणामुळे शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, नागरिकांमध्येही संतापाची भावना निर्माण झाल्याचे दिसून आले. विविध हिंदुत्ववादी संघटना या मुद्द्यावर एकत्र आल्याने आंदोलन अधिक तीव्र झाले आहे. कारवाई करण्याचा दबाव रॅलीदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस प्रशासनाने कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये पोलिस तैनात करण्यात आले होते. आंदोलकांची संख्या मोठी असतानाही रॅली शांततेत पार पडली, मात्र घोषणाबाजीमुळे वातावरण तणावपूर्ण राहिले. दरम्यान, या आंदोलनामुळे नाशिकमधील धर्मांतर आणि अत्याचार प्रकरणाला अधिकच वेग मिळाला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे. प्रशासनावरही या प्रकरणात जलद आणि ठोस कारवाई करण्याचा दबाव वाढताना दिसत आहे.