‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरणा’ला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी:असे धोरण राबवणारे देशातील पहिले राज्य, मंत्री आशिष शेलारांची माहिती

राज्याचे इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री आशिष शेलार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य मंत्रिमंडळाने राज्याच्या ‘महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरणाला’ नुकतीच मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या सहकार्याने राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाने हे धोरण तयार केले आहे. अशा प्रकारचे सर्वंकष धोरण मंजूर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले असून, या माध्यमातून राज्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे शेलार यांनी स्पष्ट केले. या धोरणाचा मुख्य उद्देश अत्यंत दुर्गम, आव्हानात्मक आणि अत्यावश्यक क्षेत्रांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने स्वयंचलित कार्यप्रणालीचा प्रभावी वापर वाढवणे हा आहे. यामध्ये प्रामुख्याने स्वयंचलित एअर व्हेईकल्स (ड्रोन्स), ग्राउंड व्हेईकल्स आणि अंडरवॉटर व्हेईकल्स या जागतिक स्तरावर प्रचंड विकासाच्या संधी असलेल्या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की, या महत्त्वाकांक्षी धोरणामुळे राज्यात सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा असून तब्बल 1 लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच, या तंत्रज्ञानाच्या संशोधनाला आणि विकासाला गती देण्यासाठी राज्यभरात तीन उत्कृष्टता केंद्रे देखील स्थापन करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरणातील प्रमुख मुद्दे •स्वयंचलित एअर सिस्टिम्ससाठी एक उत्कृष्टता केंद्र.
•स्वयंचलित ग्राउंड सिस्टिम्ससाठी एक उत्कृष्टता केंद्र.
•स्वयंचलित अंडरवॉटर सिस्टिम्ससाठी एक उत्कृष्टता केंद्र.
महाराष्ट्र स्वयंचलित अनमॅन्ड प्रणाली धोरण – प्रमुख मुद्दे.
•पुढील 5 वर्षांत 5000 प्रशिक्षित रिमोट पायलट्स तयार करण्याचे लक्ष्य.
•स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या आधारे आधुनिक अनमॅन्ड प्रणाली विकसित करण्यास चालना.
•उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य शासनाकडून विविध आर्थिक सवलती आणि प्रोत्साहन योजना.
•एकूण 2000 कोटींच्या मर्यादेत स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर 20 टक्के, 15 टक्के आणि 10 टक्के पर्यंत अनुदान.
•उत्पादन, चाचणी, क्षमता विकास, कौशल्य विकास, तंत्रज्ञान विकास आणि पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी विशेष प्रोत्साहन.
•उद्योगांना वीज दरांमध्ये सवलत, SGST परतावा आणि मुद्रांक शुल्कात अनुदान.
•अत्याधुनिक टेस्टिंग फॅसिलिटीज उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य.
•मनुष्यबळ प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासासाठी विशेष अनुदान.
•पेटंट नोंदणीसाठी भरीव आर्थिक मदत उपलब्ध.
•संशोधन व विकास क्षेत्राला चालना देण्यासाठी स्वतंत्र अनुदानाची तरतूद.
•स्थानिक खरेदीला प्राधान्य देऊन राज्यातील आर्थिक व्यवहारांना गती.
•उद्योगांना स्थानिक पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य.
•उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रात महाराष्ट्राला अग्रणी राज्य म्हणून नवी ओळख मिळणार.