सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांवर मोठा निर्णय:आरोग्य विभागाची नवी पॉलिसी जाहीर; बदल्यांसाठी नवे कडक नियम लागू

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत सार्वजनिक आरोग्य विभागातील बदल्यांचे नवे धोरण जाहीर केले आहे. या संदर्भात शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला असून या धोरणामुळे बदल्यांमध्ये सुसूत्रता, पारदर्शकता आणि समतोल राखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. विशेषतः गट-ब, गट-क आणि गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी हे सर्वसमावेशक धोरण लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून बदल्यांबाबत होत असलेल्या तक्रारींना काही प्रमाणात आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या नव्या धोरणानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व संस्था आणि कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी एकसमान नियमावली तयार करण्यात आली आहे. बदली वर्ष ही संकल्पना स्पष्ट करताना 31 मेपर्यंत ज्या बदल्या केल्या जातील ते वर्ष ग्राह्य धरले जाणार आहे. तसेच एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या बदलीसाठी विचार करताना त्याची सलग सेवा 31 मेपर्यंत पूर्ण झालेली असणे आवश्यक ठरणार आहे. यामुळे बदली प्रक्रियेत स्पष्टता येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. याशिवाय, कोणत्याही कार्यालयातील एकूण कर्मचाऱ्यांच्या 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त बदल्या एका वर्षात एकाच वेळी करता येणार नाहीत, असा महत्त्वाचा नियम लागू करण्यात आला आहे. यामुळे अचानक मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या बदल्यांवर मर्यादा येणार आहे. तसेच विनंती बदल्यांचे आदेश दरवर्षी सप्टेंबर आणि डिसेंबर या दोन टप्प्यांत काढले जाणार आहेत. बदल्यांच्या प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठीही सरकारने कठोर भूमिका घेतली असून, दबाव टाकल्याचे आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. बदल्यांमध्ये प्राधान्यक्रम निश्चित करताना सरकारने मानवी दृष्टिकोनही ठेवला आहे. गंभीर आजारांनी ग्रस्त कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यात पक्षाघात, हृदय शस्त्रक्रिया, कॅन्सर, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण किंवा डायलिसीस अशा गंभीर आजारांचा समावेश आहे. तसेच अपंग कर्मचारी, मतिमंद मुलांचे पालक, तसेच आजी-माजी सैनिकांच्या पत्नी किंवा विधवा यांनाही प्राधान्य दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे गरजू कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. महिला कर्मचाऱ्यांसाठीही या धोरणात विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित किंवा अविवाहित महिला कर्मचाऱ्यांना बदल्यांमध्ये प्राधान्य मिळणार आहे. तसेच 53 वर्षांवरील कर्मचारी, पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि दहावी-बारावीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलांचे पालक यांचाही विचार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कौटुंबिक आणि वैयक्तिक अडचणी लक्षात घेऊन बदल्यांचे नियोजन होणार आहे. बदल्यांची प्रक्रिया शिस्तबद्ध होण्याची अपेक्षा दरम्यान, बदल्यांचे अंतिम अधिकारही स्पष्ट करण्यात आले आहेत. गट-ब कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी सचिव-2 हे प्राधिकरण असतील आणि त्यासाठी आरोग्य मंत्र्यांची मान्यता आवश्यक असेल. गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आरोग्य सेवा आयुक्तालय, पुणे यांच्या अखत्यारित केल्या जाणार आहेत. हा शासन निर्णय उपसचिव चंद्रकांत विभूते यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आला असून, या नव्या धोरणामुळे आरोग्य विभागातील बदल्यांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध होण्याची अपेक्षा आहे.