राज्यातील अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर जलसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत धरणांमधील उपलब्ध पाणी प्रामुख्याने पिण्याच्या वापरासाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले असून अनेक भागांमध्ये शेतीसाठीचे आवर्तन बंद करण्यात आले आहे. या निर्णयानंतर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली असून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या नियोजनावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. धरणांमध्ये फक्त २५ टक्के उपयुक्त जलसाठा पुण्यातील सिंचन भवन येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत कृष्णा आणि गोदावरी खोऱ्यातील धरणांमधील पाणीसाठा, पावसाची स्थिती आणि संभाव्य टंचाईचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी विखे-पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले की, राज्यातील उपलब्ध पाणी ३१ ऑगस्टपर्यंत नागरिकांच्या पिण्याच्या गरजांसाठी सुरक्षित ठेवले जावे. त्यांच्या माहितीनुसार, राज्यातील धरणांमध्ये सध्या केवळ २५ टक्के उपयुक्त जलसाठा उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही पातळी लक्षणीयरीत्या कमी आहे. यंदा मान्सूनने अपेक्षित हजेरी न लावल्याने धरणांमध्ये नवीन पाण्याची आवकही अत्यल्प झाली आहे. विशेषतः पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील सुमारे ८५ लाख नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी उपलब्ध साठा जपून वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शेतीसाठीचे आवर्तन थांबवले या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. खडकवासला धरणातून शेतीसाठी सोडण्यात येणारे पाणी शनिवारी दुपारी तीन वाजल्यापासून बंद करण्यात आले आहे. राज्यभरातील इतर धरणांबाबतही परिस्थितीनुसार अशाच उपाययोजना केल्या जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे की, धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नवीन पाण्याची आवक होईपर्यंत उपलब्ध पाण्याचा वापर अत्यंत सावधगिरीने करावा लागणार आहे. बेकायदेशीर पाणी उपशावर सरकारचा कडक इशारा जलसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर धरणे, कालवे, नद्या आणि तलावांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठीही सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांकडून नियमित तपासणी आणि गस्त घालण्यात येणार आहे. अनधिकृत मोटारी, पाइपलाइन, पंप किंवा इतर साधने आढळल्यास ती जप्त करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील साप्ताहिक अहवाल शासनाला सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. ‘पाऊस नाही, पाणी नाही; मग शेतकऱ्यांनी करायचे काय?’ सरकारच्या या निर्णयावर विजय वडेट्टीवार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सामाजिक माध्यमांवर पोस्ट करत सरकारच्या निष्क्रियतेवर हल्लाबोल केला. वडेट्टीवार यांनी म्हटले की, एल निनोचा परिणाम, विस्कळीत मान्सून आणि सरकारच्या अपुऱ्या नियोजनामुळे राज्यातील शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. आधीच पेरण्या खोळंबल्या आहेत, शेतकरी चिंतेत आहे आणि आता धरणांमधून शेतीसाठीचा पाणीपुरवठाच बंद केला जात आहे. त्यांनी सरकारला सवाल केला की, “एकीकडे दुष्काळाचे सावट गडद होत असताना शेतकऱ्यांसाठी नेमके काय नियोजन करण्यात आले आहे?” बियाणे-खतांवर खर्च; पिकांचे भविष्य धोक्यात वडेट्टीवार यांनी पुढे म्हटले की, शेतकऱ्यांनी बियाणे, खते आणि मशागतीवर मोठा खर्च केला आहे. मात्र पाऊस नसल्याने आणि आता सिंचनासाठी पाणीही बंद झाल्याने पिकांचे भविष्य अंधारात गेले आहे. त्यांनी सरकारने तातडीने पाणी व्यवस्थापनाचा सर्वंकष आराखडा जाहीर करावा, पीक विमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, आर्थिक मदत द्यावी आणि पर्यायी सिंचनाच्या उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी केली. “केवळ निर्णय जाहीर करून चालणार नाही. शेतकऱ्यांसाठी ठोस व्यवस्था उभी करावी लागेल. शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे मोल फक्त आश्वासनांनी भरून निघणार नाही,” असा टोला त्यांनी लगावला. पावसाने पाठ फिरवली, अधिवेशनात पाणीप्रश्न गाजण्याची शक्यता राज्यातील अनेक भागांमध्ये अद्याप समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे पिण्याचे पाणी वाचवण्यासाठी सरकारने घेतलेला निर्णय प्रशासनाच्या दृष्टीने आवश्यक मानला जात असला, तरी त्याचा थेट परिणाम शेतीवर होणार आहे. परिणामी शेतकरी, सिंचन आणि जलव्यवस्थापनाचा मुद्दा आगामी पावसाळी अधिवेशनात सरकार आणि विरोधकांमध्ये संघर्षाचा प्रमुख विषय ठरण्याची चिन्हे आहेत.
