राज्यात केंद्रीय विद्यालयांसाठी मिळणार निःशुल्क सरकारी जागा:मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचा निर्णय, महसूलमंत्री बावनकुळे यांचा पुढाकार

महाराष्ट्रातील ज्या जिल्ह्यांत केंद्रीय विद्यालय उभारण्यासाठी केंद्रीय विद्यालय संघटनकडून जागा मागितली असल्यास रीतसर मान्यता मिळालेल्या केंद्रीय विद्यालयांसाठी निशुल्क जागा देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने आज घेतला. विशेष म्हणजे, रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाचणे येथे केंद्रीय विद्यालयासाठी याच निर्णयाने जागा देण्यात आली. आता राज्यात केंद्रीय विद्यालये उभारण्यासाठी गती येईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रस्ताव दिला. त्यावरून,शासकीय भोगाधिकार मूल्यरहित व महसूल मुक्त किमतीने कब्जेहक्काने व भोगवटादार वर्ग दोन या धारणाधिकाराने हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय झाला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील मौजे नाचणे येथील स.नंबर ९३ मधील एकूण १० हेक्टर ३० गुंठे क्षेत्रापैकी २ हेक्टर ५० गुंठे जमीन केंद्रीय विद्यालय उभारण्यासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. ही जागा केंद्रीय विद्यालय संघटन, नवी दिल्ली यांना ‘भोगवटादार वर्ग-२’ या धारणाधिकाराने प्रदान करण्यात येईल. विशेष म्हणजे, ही जमीन प्रदान करताना कोणताही भोगाधिकार आकार किंवा महसूल शुल्क आकारले जाणार नाही, म्हणजेच ही जमीन पूर्णपणे महसूलमुक्त आणि विनामूल्य दिली जाणार आहे. राज्यासाठी धोरणात्मक निर्णय महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमध्येही केंद्रीय विद्यालये उभारण्यासाठी राज्य सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय विद्यालय संघटन, नवी दिल्ली यांनी ज्या-ज्या जिल्ह्यांमध्ये नवीन विद्यालये सुरू करण्यासाठी रितसर मान्यता दिली आहे किंवा भविष्यात देणार आहेत, अशा सर्व प्रस्तावांना आता गती मिळणार आहे. अशा प्रस्तावांमध्ये शासकीय जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-२’ या धारणाधिकाराने आणि विनामूल्य तत्त्वावर हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाने तत्वतः मान्यता प्रदान केली आहे. यामुळे भविष्यात केंद्रीय विद्यालयांसाठी जमिनीचे प्रस्ताव शासन स्तरावर आल्यास, त्याला तातडीने मंजुरी मिळणे सोपे होणार आहे. शैक्षणिक विकासाला गती केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यां पाल्यांसह स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठीही ही विद्यालये अत्यंत महत्त्वाची ठरतील. शासकीय जमिनींच्या या विशेष वाटपामुळे शैक्षणिक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतील मोठा अडथळा दूर झाला आहे.