बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेबाबत आता मोठी घडामोड समोर आली आहे. या योजनेतून मोठ्या प्रमाणात महिलांना वगळण्यात आल्याने लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे अनेक महिलांच्या खात्यात येणारी आर्थिक मदत थांबण्याची शक्यता आहे. या योजनेचा उद्देश कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना आर्थिक सहाय्य देणे हा होता. अडीच लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये थेट बँक खात्यात जमा केले जात होते. गेल्या दोन वर्षांपासून ही योजना राज्यभरात राबवली जात आहे. त्यामुळे लाखो महिलांना याचा थेट फायदा झाला होता. मात्र, कालांतराने या योजनेत अपात्र महिलांनीही लाभ घेतल्याचे समोर आले. काही ठिकाणी सरकारी नोकरी करणाऱ्या महिलांनीही या योजनेचा फायदा घेतल्याची प्रकरणे उघड झाली होती. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच सरकारने घालून दिलेल्या अटींचे पालन न करणाऱ्या लाभार्थ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यानुसार अशा महिलांना योजनेतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर सरकारने योजनेची सखोल पडताळणी करण्यासाठी केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली. गेल्या दीड वर्षात अनेक टप्प्यांत ही पडताळणी करण्यात आली. केवायसी पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, 30 एप्रिलनंतर ही अंतिम मुदतही संपुष्टात आली. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली. नव्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील सुमारे 54 लाख महिलांना या योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे या महिलांना पुढे आर्थिक मदत मिळणार नाही, असे स्पष्ट झाले आहे. तर दुसरीकडे सुमारे 1 कोटी 89 लाख महिला पात्र ठरल्या असून त्यांना दरमहा नियमानुसार 1500 रुपयांची मदत सुरूच राहणार आहे. अनेक महिलांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही सरकारने दिलेल्या संधी असूनही अनेक महिलांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर काही जणी अटींमध्ये बसत नसल्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले. परिणामी, अशा सर्व महिलांचे नाव योजनेतून काढण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, आता लाभार्थींनी स्वतःची स्थिती तपासून पुढील पावले उचलणे आवश्यक ठरणार आहे.
