बातमी ऐका (Marathi Voice Reader)
राज्यात राबवण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र नसतानाही अनेकांनी चुकीची माहिती देत पैसे उचलल्याचा प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, काही पुरुषांनी स्वतःला महिला दाखवत योजनेचा लाभ घेतल्याचेही उघड झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, राज्यभरात एकूण 12,757 पुरुषांनी ‘लाडकी बहीण’ बनून सुमारे 22.96 कोटी रुपयांचा गैरफायदा घेतला आहे. दुसरीकडे, बोगस महिला लाभार्थ्यांपैकी 6,457 जणींकडून सुमारे 11 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांना यासंदर्भात पत्र पाठवून कारवाई सुरू केली होती. मात्र, ही वसुली केवळ 50 टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहिल्याचे दिसून येत आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये करण्यात आलेल्या ई-केवायसी आणि पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान या बनावट लाभार्थ्यांचा पर्दाफाश झाला. त्यानंतर 29 जुलै 2025 रोजी महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम 1981 अंतर्गत काही संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. या कारवाईनंतर काही प्रमाणात वसुली झाली असली, तरी अजूनही मोठी रक्कम थकबाकीत आहे. विशेष बाब म्हणजे, महिला लाभार्थ्यांकडून वसुली सुरू असताना पुरुष लाभार्थ्यांबाबत मात्र प्रशासनाने ठोस पावले उचलल्याचे दिसत नाही. 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी ग्रामविकास विभागाकडून अहवाल मागवला होता. मात्र, साडेपाच महिन्यांनंतरही पुरुषांकडून वसुलीसाठी कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे हे बनावट पुरुष लाभार्थी सरकारचे ‘लाडके भाऊजी’ ठरत आहेत का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, या योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी प्रक्रियेवर भर दिला आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी मुदत 30 एप्रिलपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यापूर्वी ही मुदत 31 मार्चपर्यंत होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या सूचनेनुसार ही मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. योजनेची विश्वासार्हता धोक्यात जुलै 2024 पासून सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जातात. त्यामुळे ही योजना राज्यातील महिलांसाठी महत्त्वाची ठरली आहे. मात्र, बनावट लाभार्थ्यांच्या प्रकारामुळे योजनेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. आता उर्वरित वसुली आणि दोषींवर कठोर कारवाई कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
